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Cities of Uttarakhand will change: उत्तराखंड के 12 शहरों की बदलेगी सूरत, 4100 करोड़ की योजना को केंद्र से मिली मंजूरी

Cities of Uttarakhand will change: उत्तराखंड में 12 शहरों के विकास के लिए सरकार ने 4100 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत विभिन्न शहरों में अधोसंरचना, परिवहन, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा, जिससे प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

Cities of Uttarakhand will change : उत्तराखंड में पर्यटन और शहरी विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 12 प्रमुख शहरों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने के लिए 4100 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है, जिसे केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत शहरी अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उत्तराखंड के प्रमुख शहरों को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (UUSDA) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें शहरी विकास के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, प्रशासनिक भवनों और बस टर्मिनल के निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

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12 शहरों के लिए बड़ा बदलाव, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

इस योजना के तहत पहले चरण में छह शहरों का चयन किया गया था, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र से काशीपुर, रुद्रपुर और चंपावत, जबकि गढ़वाल क्षेत्र से पौड़ी, गोपेश्वर और उत्तरकाशी शामिल हैं। पिछले वर्ष नवंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) मिशन के साथ बैठक में शहरों की संख्या बढ़ाकर 12 करने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को स्वीकृति मिल गई है, लेकिन शेष छह शहरों का चयन अभी किया जाना बाकी है।

सरकार का उद्देश्य है कि इन शहरों को पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया जाए, जिससे स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

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हल्द्वानी में होगा बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

बैठक में हल्द्वानी के लिए कुछ विशेष योजनाओं पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

प्रशासनिक एवं बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी) का निर्माण

सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजनाएं

स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम

The face of 12 cities of Uttarakhand will change, a plan worth Rs 4100 crore got approval from the Center

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS)

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हल्द्वानी को एक सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल शहर के रूप में विकसित करना है। ITMS के तहत शहर में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, कैमरा निगरानी और ट्रैफिक संचालन के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना को भी मंजूरी

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी एक विशेष योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 125 मिलियन डॉलर (लगभग 1000 करोड़ रुपये) की परियोजना तैयार की गई है, जिसे केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजा गया है।

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चारधाम यात्रा मार्ग पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे कचरे की समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है, जिससे यात्रा मार्ग को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सख्त दिशा-निर्देश

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन सभी योजनाओं की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से उत्तराखंड के शहरों की मूलभूत संरचना को सशक्त बनाया जाएगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।

बैठक में सचिव नितेश झा, चंद्रेश यादव और बृजेश संत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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Written By। Mansi Negi । National Desk। Delhi

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