Uttarakhand Corruption: भ्रष्टाचार पर सीएम धामी की फ्री हैंड विजिलेंस नीति पर घमासान

Uttarakhand Corruption: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस को फ्री हैंड देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को महज “दिखावा” और “जनता को भ्रमित करने का प्रयास” करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपना रही है और वास्तविक कार्रवाई से बच रही है।

कांग्रेस ने बताया आंखों में धूल झोंकने वाला प्रयास

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सीएम धामी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “बीते साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा, लेकिन विजिलेंस को जांच की छूट कभी नहीं दी गई। शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग, खनन माफियाओं की खुलेआम लूट और अफसरशाही की मनमानी पर विजिलेंस आंखें मूंदे रही।” उनका तंज था कि अगर सही मायनों में विजिलेंस को पहले ही फ्री हैंड दे दिया गया होता, तो भाजपा सरकार के आधे मंत्री, सचिव और अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होते।

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लोक गायक पवन सेमवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष हमलावर

इस राजनीतिक विवाद के बीच लोक गायक पवन सेमवाल की गिरफ्तारी का मामला भी गरमा गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गोदियाल ने बताया कि पवन सेमवाल ने हाल ही में एक लोकगीत गाया था, जिसमें प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और खनन माफियाओं को संरक्षण देने जैसे मुद्दों को उजागर किया गया था। इसके बाद सरकार की तरफ से दबाव बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

“लोकतंत्र में कलम और आवाज को दबाया जा रहा है”

गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस कलाकार ने अपनी लेखनी और लोकगायन के माध्यम से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, उसे रातोंरात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें थाने में रातभर रखा और उस गीत को सोशल मीडिया से हटवाने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह दबाना संविधान और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है।” गोदियाल ने सवाल उठाया कि क्या यही है सरकार की अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता?

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पंचायत चुनावों और कोर्ट के आदेशों का हवाला

गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि सरकार इस समय बौखलाहट में है, क्योंकि हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में उसे कई बार हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि सरकार का प्रशासनिक ढांचा लड़खड़ा गया है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बौखलाहट में सरकार जनता की आवाज उठाने वाले कलाकारों और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।

विजिलेंस पर कार्रवाई या महज चुनावी तैयारी?

कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री का विजिलेंस को फ्री हैंड देने का बयान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उनका तर्क है कि इस प्रकार की घोषणाएं केवल जनता को बहलाने के लिए की जा रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम देखने को नहीं मिल रहे।

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मुख्यमंत्री धामी की भ्रष्टाचार विरोधी घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां सरकार इसे प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे “दिखावटी अभियान” कहकर खारिज कर रहा है। साथ ही, पवन सेमवाल जैसे कलाकार की गिरफ्तारी ने इस विवाद को और अधिक गंभीर बना दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विजिलेंस वास्तव में कितनी स्वतंत्रता से कार्य कर पाती है, और क्या यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कारगर साबित होती है।
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