Cabinet Meeting: धामी कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, अर्धकुंभ और शिक्षा विभाग को लेकर अहम फैसले
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 2027 के अर्धकुंभ के लिए 82 पदों का सृजन, ई-स्टैंपिंग व्यवस्था में बदलाव और शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन शामिल हैं। ये फैसले राज्य में प्रशासनिक, धार्मिक और शैक्षिक व्यवस्थाओं को सशक्त बनाएंगे।
Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले के लिए 82 पदों के सृजन, शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य से संबंधित नियमों में संशोधन और ई-स्टैंप प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
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कुंभ मेला 2027 की तैयारियां शुरू
राज्य सरकार ने 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अभी से कमर कस ली है। कैबिनेट बैठक में मेलाधिष्ठान कार्यालय के तहत 82 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन पदों में 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं। मेला अवधि के दौरान इन नियुक्तियों से न केवल व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, बल्कि प्रशासनिक समन्वय भी मजबूत होगा। यह निर्णय आगामी मेले की तैयारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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ई-स्टैंप प्रणाली में बदलाव, डिजिटल प्रक्रिया को मिलेगा बढ़ावा
धामी सरकार ने स्टांप शुल्क की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-स्टैंप प्रणाली में बदलाव को मंजूरी दी है। अब कस्टम्स बॉन्ड (Customs Bond) को भी डिजिटल ई-स्टैंपिंग की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इससे करदाताओं को स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने में सुविधा मिलेगी और स्टाम्प खरीदने के लिए बैंक परिसर में ही व्यवस्था उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया से राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को भी नई दिशा मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
शिक्षकों को मिलेगा लाभ
मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में भी अहम संशोधन को स्वीकृति दी गई है। ‘उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022’ के नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु) और नियम 8 (अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता) में संशोधन किया गया है। इस फैसले से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अधिक सरल और स्पष्ट होगी। इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और योग्य शिक्षकों को प्रधानाचार्य बनने का अवसर मिलेगा।
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अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में इन तीन प्रमुख प्रस्तावों के अलावा कर्मचारियों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय कार्यों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। हालांकि उन पर अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन संकेत मिले हैं कि आगामी कैबिनेट बैठकों में इन मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
सरकार की सक्रियता से प्रशासनिक गति को मिलेगा बल
धामी सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार, शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने और भविष्य की धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रभावी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अर्धकुंभ जैसे बड़े आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू करना राज्य सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाता है। साथ ही डिजिटल इंडिया की दिशा में ई-स्टैंपिंग जैसी पहल उत्तराखंड को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगी।
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