लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से बीआईडीजेवी (एक ब्रह्म कॉरपोरेट समूह और आईसीएसटी संयुक्त उद्यम) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। ब्रह्म कॉरपोरेट ग्रुप ने यूपी को हर संभव तकनीकी, विकासात्मक समर्थन, और निवेश की इच्छा जताई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रह्म इंडियन डेवलपमेंट ज्वाइंट वेंचर (बीआईडीजेवी) की ओर से भावुक त्रिपाठी (अध्यक्ष), राजा सीवन (अध्यक्ष) और सौरव सचिन (सीईओ) ने किया।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने तथा उद्योगों की स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में पूंजी निवेश एवं उद्योग स्थापना की असीम संभावनाएं हैं। ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओ0डी0ओ0पी0) के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। राज्य सरकार आई0टी0 एवं मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है।
उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ-साथ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रदेश सर्वाधिक 5 एक्सप्रेस-वे और 9 एयरपोर्ट वाला राज्य है। शीघ्र ही 5 और एयरपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 5 इन्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी बनने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को 250 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक सर्वाेत्तम नवाचारों के साथ आगे ले जाने पर सार्थक विचार-विमर्श किया गया।
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ब्रह्म कॉरपोरेट ग्रुप के संस्थापक भावुक त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश को हर संभव तकनीकी और विकासात्मक समर्थन देने तथा व्यवहार्य, परिवर्तनकारी परियोजनाओं में 8000 करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में भागीदारी व सहयोग के लिये अमेरिकी राज्यों-जॉर्जिया, इंडियाना एवं व्योमिंग और स्पेन व मैक्सिको देशों से उच्चतम स्तर पर नेटवर्किंग के अवसरों को भी उपलब्ध करायेंगे।
भावुक त्रिपाठी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि किसानों की आय को संभावित रूप से दोगुना करने के मामले में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, टी0बी0 मुक्त भारत बनाने की योजना है।
इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ध्यान देने के लिए भूमि प्रशासन विभागों के लिये पारदर्शी, सुरक्षित और आसान तकनीक, साइबर सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न विभागों में डिजिटल एकीकरण तथा कई अन्य प्रतिमान बदलने वाली परियोजनाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के साथ साझा करना चाहती है। आईसीएसटी ने ई-पशुहाट, किसान मित्र, स्मार्ट सिटी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार किये हैं।
