Up Government News Today: यूपी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये अहम फैसले..

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालातों मद्देनजर मुख्य सचिव (Chief Secretary) मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई । जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियां समय रहते पूरी करने के आदेश दिये । उन्होंने कहा बाढ़ से निपटने के लिए अतिसंवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर अलर्ट कर दिया जाए। बैठक में समिति द्वारा महाकुंभ-2025 (Maha Kumbh-2025) में आपदा से बचाव एवं सुरक्षा हेतु पुलिस यातायात (Police Traffic) विभाग को 40.90 करोड़ रुपये एवं पुलिस एटीएस (ATS) को 14.69 करोड़ रुपये सहित कुल 55.59 करोड़ रुपये का अनुमति प्रदान की गई । इसी के साथ वन विभाग द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण राशि (State Disaster Mitigation Fund) की गाइडलाइन के मुताबिक वित्तीय साल 2024-25 में मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण (Human Wildlife Conflict Mitigation) एवं अन्य कार्यों हेतु से 64.73 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस धनराशि से दुधवा नेशनल पार्क (Dudhwa National Park), कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग (Katarniaghat Wildlife Division), दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन (Buffer Zone in Dudhwa Tiger Reserve), सोहागीबरवा वन्यजीव प्रभाग (Sohagibarwa Wildlife Division), पीलीभीत टाइगर रिजर्व (Pilibhit Tiger Reserve), सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग (Sohelwa Wildlife Division) आदि में चेनलिंग फेंसिंग व सोलर फेंसिंग के कार्य कराये जायेंगे।
समिति बैठक के बाद कई प्रस्तावों को प्रदान की गई धनराशि

इसी प्रकार हापुड़ में अयोध्या की तर्ज पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को नजर में रखते हुए बृजघाट में गंगा नदी पर स्थित 03 घाट-आरती स्थल घाट, कृष्ण कन्हैया घाट व नत्थू घाट (Nathu Ghat) पर 1500 वर्गमीटर में फ्लोटिंग जेट्टी व बैरीकेट लगाने जाने के नजरिये से सिंचाई विभाग के माध्यम से 2.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इससे घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून किये जाने एवं भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी।
इसी के साथ में समिति की और से महाकुम्भ-2025 (From Maha Kumbh-2025) के आयोजन में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आपदा प्रबन्धन कार्य योजना तैयार करने, मॉक एक्सरसाईज (Mock Exercise) आदि कार्यों हेतु एसडीएमए (SDMA) एवं मेला अधिकारी को 3.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह राज्य आपदा मोचन बल में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के कैपेसिटी बिल्डिंग मद 30 लाख रुपये की समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
भारत सरकार के राज्य आपदा मोचक निधिक के प्रीपेरइनस एवं कैपिसिटी बिल्डिंग मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 7.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई। इस धनराशि से आसमानी बिजली से बचाव हेतु रेडियो जिंगल (Radio Jingle) के माध्यम से प्रचार-प्रसार, क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कई विषयों पर ट्रेनिंग कार्यक्रमों, मॉक एक्सरसाइज (Mock Exercise), कार्यशाला, सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश के तीन शहरों-आगरा, प्रयागराज एवं झांसी के लिये सिटी हीट एक्शन प्लान विकसित करने तथा राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित राहत गुरुकुलम की ट्रेनिंग मॉड्यूल आदि पर व्यय किया जायेगा।
इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (DDUSRDI) द्वारा कई आपदाओं के प्रबन्धन के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम के आयोजन के लिये 54.90 लाख रुपये की स्वीकृति समिति की और से प्रदान की गई। इसी के साथ बाढ़ प्रभावित जिलों में पंजीकृत नावों के लिए 66,077 लाइफ जैकेट खरीदने के लिये प्रस्ताव को अप्रुवल दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव राजस्व पी.गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, राहत आयुक्त जी.एस.नवीन कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ ऑफिसर मौजूद रहे.