US-India Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, भारत के साथ व्यापार समझौते के संकेत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर 1 अगस्त से भारी व्यापारिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें दरें 40% तक पहुंच सकती हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और जापान जैसे देश इस फैसले से प्रभावित होंगे। वहीं, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब होने का संकेत भी दिया है।
US-India Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचाते हुए 14 देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे और इनमें कुछ देशों पर 40 फीसदी तक की दरें तय की गई हैं। वहीं, भारत के साथ व्यापार समझौते की संभावना जताकर दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक नई उम्मीद भी जगाई है।
व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ व्यापार समझौते कर लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के साथ भी अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब है।
14 देशों पर लगाया गया टैरिफ
राष्ट्रपति ट्रंप ने म्यांमार और लाओस पर 40 फीसदी, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36 फीसदी, जबकि बांग्लादेश और सर्बिया पर 35 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके अलावा इंडोनेशिया को 32 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका और बोस्निया को 30 फीसदी, ट्यूनीशिया को 25 फीसदी और जापान व दक्षिण कोरिया को भी 25 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इन दरों का उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों को पत्र भेज रहा है जो टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ हैं और उनके साथ समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर ये देश अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका भी उसी अनुपात में जवाब देगा।
भारत के साथ संभावित समझौता
भारत को लेकर ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत नरम दिखाई दिया। उन्होंने कहा, “हम भारत के साथ व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह जल्द ही सकारात्मक परिणाम देगा।” भारत के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते बनाने की दिशा में ट्रंप की यह टिप्पणी कई मायनों में अहम मानी जा रही है।
टैरिफ में नरमी का विकल्प भी खुला
हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि टैरिफ से प्रभावित देश अपनी व्यापार नीतियों में बदलाव करते हैं और अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार होते हैं, तो टैरिफ में नरमी बरती जा सकती है। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए “न्यायसंगत और संतुलित व्यापार” की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
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90 दिन की समयसीमा तय
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इन देशों को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने या फिर टैरिफ झेलने के लिए 90 दिन की समयसीमा दी थी, जो 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस समयसीमा को अब 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार की घोषणा व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने की।
राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
ट्रंप का यह फैसला न केवल अमेरिकी चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। इस कदम से उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं जो अमेरिकी बाजारों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, इससे वैश्विक व्यापारिक संबंधों में भी नया संतुलन बन सकता है।
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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इन पत्रों को साझा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य “पारस्परिक लाभ” पर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था बनाना है।
डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला वैश्विक स्तर पर व्यापार की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। जहां एक ओर उन्होंने कई देशों पर कड़ा रवैया अपनाया है, वहीं भारत जैसे देशों के साथ सहयोग की भावना भी दिखाई है। अब देखना यह होगा कि 1 अगस्त से पहले कितने देश अमेरिका के साथ समझौता करते हैं और कितने उच्च टैरिफ का सामना करने को तैयार होते हैं।
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