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Uttar Pradesh News: मुख्य सचिव का बुलंदशहर दौरा: विकास परियोजनाओं का लिया जायजा

मुख्य सचिव ने परम डेयरी का दौरा किया। उन्होंने डेयरी प्रबंधन को औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें। यह प्रोत्साहन क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Uttar Pradesh News: Chief Secretary's visit to Bulandshahr: Development projects reviewed

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह, ने शुक्रवार को बुलंदशहर का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इन परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना और क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था।

परम डेयरी में निवेश को प्रोत्साहन

अपने दौरे की शुरुआत में, मुख्य सचिव ने परम डेयरी का दौरा किया। उन्होंने डेयरी प्रबंधन को औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें। यह प्रोत्साहन क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

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उत्तर प्रदेश का पहला ‘औद्योगिक पार्क’

इसके बाद, श्री सिंह खुर्जा औद्योगिक योजना-किर्रा, जी.टी. रोड, बुलंदशहर पहुंचे। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अंकुर लाठर ने उन्हें बताया कि उनका प्राधिकरण प्रदेश का पहला ऐसा प्राधिकरण बन गया है, जिसने एक ‘औद्योगिक पार्क’ लॉन्च किया है।


यह 81 एकड़ (32 हेक्टेयर) की विशाल परियोजना ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये प्रोत्साहन योजना’ के तहत विकसित की गई है, जिस पर कुल 360 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस योजना में कुल 103 भूखंड हैं, जिनमें से 82 औद्योगिक और वेयरहाउस भूखंड हैं, जबकि 12 व्यावसायिक भूखंड हैं। महिला सशक्तिकरण और ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) को बढ़ावा देने के लिए, 10% भूखंड महिला उद्यमियों के लिए और 10% सेरेमिक उद्यमियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

डॉ. लाठर ने यह भी बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि किसानों से ‘आपसी सहमति’ के आधार पर खरीदी गई है, और लगभग 80% भूमि की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। यह योजना बुलंदशहर-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (Bulandshahr-Aligarh National Highway) पर स्थित है, और जेवर एयरपोर्ट से केवल 38.9 किमी की दूरी पर है, जो इसकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

औद्योगिक भूखंडों का आरक्षित मूल्य 18,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन दिसंबर 2024 की पहली नीलामी में बोली 32,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुँच गई, जो इस परियोजना की उच्च मांग को दर्शाता है। प्राधिकरण को पहले चरण की नीलामी से ही 27 भूखंडों की बिक्री से 80.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि उनका आरक्षित मूल्य 66.18 करोड़ रुपये था। दूसरे चरण में भी 6 भूखंडों की बिक्री से 35.81 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

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सिकंदराबाद में बुलंद कोल्ड स्टोरेज और ग्राम विकास

मुख्य सचिव ने सिकंदराबाद देहात में नवनिर्मित बुलंद कोल्ड स्टोरेज का भी मुआयना किया। गाँव की प्रधान, शशि देवी, ने उन्हें बताया कि उनके गाँव में कोल्ड स्टोरेज के अलावा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (shopping complex), वृद्धाश्रम, वर्किंग वुमेन सेंटर, बारात घर और वेयरहाउस भी बनाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही चालू किया जाएगा।

गांव वालों से बातचीत के दौरान, मुख्य सचिव ने बताया कि यूपी सरकार ने 67 ग्राम पंचायतों को 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें उनकी ग्राम पंचायत को अकेले 51 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी राशि से ये सभी विकास कार्य हुए हैं, जिनसे गांव और क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस अवसर पर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज परिसर में पौधरोपण भी किया।

ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का अवलोकन

अपने दौरे के अंत में, मुख्य सचिव शहजाद पुर कन्नैनी स्थित ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मॉडल ग्राम स्वच्छता नवाचार प्रशिक्षण प्रदर्शन केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां गोबर से बन रही वर्मी कंपोस्ट का अवलोकन किया और केंद्र पर एक समीक्षा बैठक भी की।

आईडीसी डायरेक्टर, अखिलेश गौतम, ने बताया कि यह केंद्र प्रदेश के ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव राजस्व एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद, निदेशक पंचायती राज अमित कुमार, मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद, जिलाधिकारी श्रुति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह दौरा बुलंदशहर में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति को समझने और भविष्य की पहलों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रहा।

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