Uttar Pradesh News: योगी सरकार का बड़ा बदलाव! यूपी में 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बदले नाम, राज्यपाल की मुहर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम को बदल दिया है। सरकार ने यह फैसला तकनीकी शिक्षा को नई पहचान देने और छात्रों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ जिलों और रेलवे स्टेशनों के ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों के नाम भी बदले जा रहे हैं! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अहम फैसले में प्रदेश के पाँच बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। ये नए नाम ऐसे महान लोगों और देवी-देवताओं के सम्मान में रखे गए हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है।
क्यों बदले गए नाम?
सरकार का कहना है कि इन नामों को बदलने का मकसद तकनीकी शिक्षा को एक नई पहचान देना और छात्रों को प्रेरणा देना है। इस प्रस्ताव को राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी है। यानी अब ये कॉलेज नए नामों से ही जाने जाएँगे।
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जानिए कौन-से कॉलेज, कौन-से नए नाम?
प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आइए देखते हैं किन कॉलेजों के नाम बदले गए हैं और उनके नए नाम क्या हैं:
- प्रतापगढ़ (Pratapgarh) का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। बाबा साहब को हमारा संविधान बनाने वाले और सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है।
- मिर्जापुर (Mirzapur) का इंजीनियरिंग कॉलेज अब सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया था।
- बस्ती (Basti) का इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से पहचाना जाएगा। सरदार पटेल को हमारे देश को एक करने वाला माना जाता है।
- गोंडा (Gonda) का कॉलेज अब माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पर होगा। माँ पाटेश्वरी देवी वहाँ की स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं।
- मैनपुरी (Mainpuri) का इंजीनियरिंग कॉलेज अब लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के नाम से जाना जाएगा। देवी अहिल्या बाई होल्कर अपने न्यायपूर्ण शासन और लोगों की सेवा के लिए मशहूर थीं।
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योगी सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से प्रदेश में एक नई बहस छिड़ेगी। क्या आपको लगता है कि यह कदम शिक्षा और छात्रों के लिए बेहतर साबित होगा?
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