Uttar Pradesh News: योगी सरकार का बड़ा तोहफा! अब छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को बंपर छूट
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत छात्रों को स्मार्टफोन की जगह ज्यादा अच्छे टैबलेट दिए जाएंगे.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के तहत छात्रों को स्मार्टफोन की जगह ज्यादा अच्छे टैबलेट दिए जाएंगे. मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
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यह योजना अगले 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 2025-26 के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस पूरे काम का खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा.
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि टैबलेट स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं. उन्होंने कहा, “इनमें बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी, एक साथ कई काम करने की क्षमता और वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्युमेंट्स जैसे पढ़ाई और नौकरी से जुड़े ऐप्स अच्छे से चलते हैं.”
मंत्री नंदी ने साफ किया कि इस योजना का मकसद युवाओं को अच्छी डिजिटल चीजे देना है. इससे उन्हें पढ़ाई में, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में और अपना काम शुरू करने में भी मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि आज के समय में तकनीक का ज्ञान ही युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है, और टैबलेट देने की यह योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.
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चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक और बड़ी परियोजना, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट के धार्मिक महत्व को बढ़ाएगा और इलाके के विकास को तेजी देगा.
इस परियोजना पर करीब 939.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे 548 दिनों में पूरा किया जाएगा. यह एक्सप्रेसवे भरतकूप से शुरू होकर अहमदगंज तक 15.172 किलोमीटर लंबा होगा. शुरुआत में इसे चार लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसे छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. यह एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा नेशनल हाईवे से जुड़ेगा. इसके बनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आने-जाने में आसानी होगी, वहीं चित्रकूट एक नए आर्थिक और धार्मिक केंद्र के रूप में उभरेगा. इस परियोजना से लगभग 38 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
छात्रों को मिलेगी मॉडर्न तकनीकी शिक्षा
प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की आज की जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के 121 सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के साथ मिलकर आधुनिक बनाया जाएगा. इस परियोजना पर कुल 6935.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें TTL 6034.20 करोड़ रुपये देगा, जबकि राज्य सरकार 1063.96 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर (government infrastructure) के लिए 858.11 करोड़ रुपये और खर्च करेगी.
पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक संस्थानों को शामिल किया गया है. इन संस्थानों में “टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर” बनेंगे, जहाँ छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी लेटेस्ट तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी. इससे डिप्लोमा करने वाले छात्रों को नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी.
महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ी छूट
महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब अगर कोई महिला अपने नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (जैसे घर, जमीन) खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की खास छूट मिलेगी.
पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ₹10,000 की छूट मिलती थी. लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है. इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और वे आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बनेंगी.
यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा. यह सत्र संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत जरूरी है, जिसके मुताबिक 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए.
मॉनसून सत्र के दौरान उन अध्यादेशों की जगह बिल पेश किए जाएंगे जो पिछले सत्र के बाद जारी किए गए थे. इसके अलावा, कई और विधायी काम भी इस सत्र में पूरे किए जाएंगे.
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