LUCC Chit fund scam: उत्तराखंड का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला अब सीबीआई जांच के करीब
LUCC चिट फंड घोटाला उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जा रहा है। हजारों निवेशकों की खून-पसीने की कमाई डकारने वाले इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है। राज्य सरकार ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को जांच की अनुशंसा भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
LUCC Chit fund scam: उत्तराखंड के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में उभर कर सामने आए LUCC चिट फंड घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंपे जाने की दिशा में अग्रसर है। राज्य पुलिस द्वारा इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद सरकार इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की तैयारी कर रही है। यह निर्णय प्रभावित निवेशकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है LUCC चिट फंड घोटाला?
LUCC मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक संस्था ने बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों और देश के अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों से भारी मात्रा में निवेश करवाया। आम लोगों को अधिक ब्याज और सुरक्षित निवेश का झांसा देकर उनकी जमा पूंजी एकत्रित की गई। लेकिन जब भुगतान की बारी आई, तो संस्था ने अपना परिचालन धीरे-धीरे बंद कर दिया और निवेशकों को उनके पैसे नहीं लौटाए। इससे हजारों परिवारों की वर्षों की कमाई डूब गई।
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पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की गई प्राथमिक जांच में सामने आया कि संस्था ने बिना वैध वित्तीय अनुमति और रेगुलेशन के करोड़ों रुपये का लेनदेन किया। संस्था ने फर्जी वादों और दस्तावेजों के माध्यम से निवेशकों को गुमराह किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संस्था के कई उच्चाधिकारी लंबे समय से फरार हैं और कुछ ने विदेशों में शरण ली है।
राज्यभर में विरोध-प्रदर्शन तेज
LUCC घोटाले से प्रभावित हजारों निवेशक लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर जांच से दोषियों को कड़ी सजा दिलाना संभव नहीं है, क्योंकि मामला अंतरराज्यीय और जटिल है।
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सीबीआई जांच की दिशा में अगला कदम
शासन को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब गृह मंत्रालय से औपचारिक अनुशंसा भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही राज्य सरकार केंद्र को जांच की अनुशंसा भेज सकती है। यदि सीबीआई जांच की स्वीकृति मिलती है, तो घोटाले में शामिल बड़े चेहरों की पहचान और गिरफ्तारियों की उम्मीद बढ़ जाएगी।
राज्य सरकार की भूमिका
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि निवेशकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार निवेशकों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर जल्द न्याय दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
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निवेशकों की उम्मीदें जागीं
सीबीआई जांच की संभावना ने निवेशकों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई है। प्रभावित लोग मानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में निष्पक्ष जांच कर बड़े स्तर पर घोटाले के जाल को उजागर करेगी और दोषियों को कानून के शिकंजे में लाएगी।
LUCC चिट फंड घोटाला केवल एक वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि हजारों आम नागरिकों की भावनाओं, सपनों और भविष्य के साथ किया गया क्रूर मज़ाक है। अब जबकि मामला सीबीआई की ओर बढ़ रहा है, तो यह देखना अहम होगा कि कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाता है।
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