मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली में समावेशी शासन का सशक्त प्रतीक बताते हुए कहा कि "यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार की ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है"