Yogi Adityanath Government Decision: योगी सरकार का बड़ा ऐलान…महिलाओं के पास है अगर 1 करोड़ की संपत्ति, मिलेंगा यें लाभ..

Yogi Adityanath Government Decision: योगी सरकार ( yogi government) महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम करने जा रही है। महिलाओं को साधने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा जा रहा है। दरअसल, सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक फीसदी अतिरिक्त छूट का लाभ देने की तैयारी कर ली है।

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर बड़ी छूट देने की तैयारी कर ली गई है। अब तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर मिलने वाली 1 फीसदी की छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर लागू करने की तैयारी है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। महिलाओं के हाथें में संपत्ति का अधिकार आने के बाद उनकी परिवार में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प-कोर्ट फीस पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। इस फैसले से महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी। उनके नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा।

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स्टाम्प शुल्क में होगा बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही महिलाओं को 1 फीसदी की छूट मिल रही थी। नए प्रस्ताव के मुताबिक, 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर 7 फीसदी की जगह 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का सीधा लाभ होगा।

राज्य सरकार ने इससे पहले भी महिलाओं को संपत्ति हस्तांतरण में प्रोत्साहन देने के लिए गिफ्ट डीड योजना के तहत केवल 5000 रुपये में संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा दी थी। इससे महिलाओं के नाम पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई।

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योगी सरकार का बड़ा कदम

18 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल महिलाओं को अचल संपत्ति के लिए भुगतान से छूट देने के लिए विचार कर सकता है। यूपी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से महिला कल्याण के बजटीय आवंटन में से इस छूट की भरपाई हो सकेगी।

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योगी सरकार (yogi government) के इस फैसले को महिला सशक्तीकरण के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि होने की संभावना है। यह प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डालेगा।

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