Uttar Pradesh News: जी.बी.सी. की तैयारी! उत्तर प्रदेश में निवेश का काउंटडाउन शुरू
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य में चल रही प्रमुख निवेश परियोजनाओं की प्रगति और आगामी ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह (जी.बी.सी.) के लिए उनकी तत्परता का मूल्यांकन किया। लोक भवन में आयोजित एक बैठक में, इन्वेस्ट यूपी और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य में चल रही प्रमुख निवेश परियोजनाओं की प्रगति और आगामी ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह (जी.बी.सी.) के लिए उनकी तत्परता का मूल्यांकन किया। लोक भवन में आयोजित एक बैठक में, इन्वेस्ट यूपी और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश को बढ़ावा देना था, जिसमें औद्योगिक विकास विभाग का 5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य भी शामिल है।
मुख्य सचिव ने नीतियों को और अधिक निवेश-अनुकूल बनाने के लिए उद्योग संघों और प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत कम से कम 10 बड़ी औद्योगिक इकाइयों (एंकर इकाइयाँ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया और जी.बी.सी. में संभावित परियोजनाओं को शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा।
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश में 78,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने के निर्देश दिए। इस भूमि बैंक के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमि, बीमार इकाइयों से प्राप्त भूमि और अप्रयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा।
जिलाधिकारियों और प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को भी भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य सौंपे गए हैं।
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इसके अलावा, विभागीय अधिकारियों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर निवेश से संबंधित डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए कहा गया है, ताकि परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन को सुचारू बनाया जा सके।
इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने बैठक में 200 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के महत्व पर जोर दिया और राज्य के निवेश माहौल को बेहतर बनाने के लिए 34 नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया।
बैठक में यूपीनेडा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, कपड़ा, बागवानी, डेयरी, एमएसएमई, एफएसडीए, नागरिक उड्डयन, पशुपालन, यूपीएसआईडीए, शिक्षा और विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।
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