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Ashok Gehlot: लोकतांत्रिक परंपराएं टूट रही हैं…6 कांग्रेस विधायकों का निलंबन पर बोले अशोक गेहलोत

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर हाल ही में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहले कांग्रेस के छह विधायकों को निलंबित करना, फिर अपुष्ट मीडिया खबरों के आधार पर सदन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर अनुपस्थिति में टिप्पणी करना और अब भाजपा विधायक को सजा के बावजूद उनकी सदस्यता रद्द न करना—ये सब उनके निष्पक्ष रवैये पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

Ashok Gehlot: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो इस पद की गरिमा एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया में आईं अपुष्ट खबरों को लेकर सदन में चर्चा की तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा पर उनकी अनुपस्थिति में अवांछित टिप्पणी की जो जनमत का अपमान थी।

1 मई 2025 को अंता से भाजपा विधायक को तीन साल कारावास की सजा होने के बावजूद 17 दिन बीत जाने पर भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं की है जबकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सांसद या विधायक को दो वर्ष की सजा होने पर उनकी सदस्यता सजा सुनाए जाने वाले दिन से ही रद्द हो जाएगी।

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अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया को 30 अप्रेल को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया एवं अब केवल 15 दिन बाद ही विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इन समितियों के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यत: कम से कम एक वर्ष का होता है। ऐसा विधानसभा में संभवत: पहली बार हुआ है कि 15 दिन में ही अध्यक्ष बदला गया हो।

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श्री देवनानी द्वारा किए गए ऐसे फैसले उनकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उन्हें इन फैसलों पर पुनर्विचार कर विधानसभा की परंपराओं के अनुरूप एवं विधिसम्मत कार्य करना चाहिए।

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