Amit Shah Kolkata Visit: 10 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा… शाह ने बताया केंद्र ने बंगाल को कितना पैसा दिया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 8,27,000 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं।
Amit Shah Kolkata Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार, 1 जून को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए 8,27,000 करोड़ रुपये का भी जिक्र किया। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं राज्य में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर।
डिवोलशन में UPA सरकार ने 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपए दिए, जबकि NDA सरकार ने 5 लाख 24 हजार करोड़ रुपए दिए, यानि 4 गुना वृद्धि। अनुदान सहायता में UPA सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपए दिए, जबकि NDA ने 3 लाख रुपए दिए। यानि अगर दोनों सरकारों का जोड़ लें तो UPA सरकार ने 2 लाख 9 हजार करोड़ रुपए दिए, जबकि NDA सरकार ने 8 लाख 27 हजार करोड़ रुपए दिए, यानि चार गुना वृद्धि।
इसके साथ ही पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये दिए गए। जिसमें सड़कों के लिए 1 लाख 10 हजार करोड़, रेलवे के लिए 34 हजार करोड़ और हवाई अड्डों के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए।
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हाइवे
खड़गपुर-सिलीगुड़ी आर्थिक गलियारे को 61 हजार करोड़ के आवंटन के साथ प्राथमिकता दी गई। 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। 520 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी-गोरखपुर-ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 30 हजार करोड़ की मंजूरी। 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य। 1 हजार किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिए 2014 से 2021 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ का निवेश प्रदान किया गया। सरकार ने इस तरह के अन्य राजमार्गों के लिए भी धन उपलब्ध कराया।
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रेलवे
पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की हैं।
64 हजार करोड़ रुपये की लागत से 4,660 किलोमीटर लंबाई की 45 नई कर परियोजनाएं 1300 किलोमीटर नई कर का निर्माण (यूएई के पूरे रेल नेटवर्क से भी ज्यादा) 1647 किलोमीटर विद्युतीकरण (98.6% विद्युतीकरण पूरा) 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से 101 अमृत भारत स्टेशनों का विकास इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्षेपण परियोजनाएं भी शामिल हैं।
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मत्स्य पालन
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2 लाख 60 हजार मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र प्रदान किए। 1 लाख 16 हजार मछुआरों को क्यूआर कोड के साथ पीवीसी आधार कार्ड प्रदान किए गए। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि – कुल निधि और आकार 7500 करोड़ रुपये।
शिपिंग और बंदरगाह
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में शिपिंग और बंदरगाहों के लिए कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इनमें हुगली में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से बंदरगाह से जुड़े विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। सागरमाला परियोजना के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत से सागर द्वीप बंदरगाह परियोजना के विकास को मंजूरी। 16 अगस्त 2022 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 180 करोड़ रुपये की लागत से हावड़ा के नजीरगंज में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नवनिर्मित जहाज निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी जाएगी।
इसके अलावा कृषि, सिंचाई, उद्योग, रक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऊर्जा, शिक्षा समेत कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं और उनके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई।
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