BJP on Rahul Gandhi: राहुल गांधी के चुनावी धांधली आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग का पलटवार, “यह कानून और लोकतंत्र का अपमान”

BJP on Rahul Gandhi: महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार 7 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे “लगातार मिल रही चुनावी हार से परेशान हैं”।

बावनकुले ने कहा, “राहुल गांधी बार-बार हार के कारण ऐसी बयानबाज़ी करते हैं ताकि अपने और अपनी पार्टी के प्रदर्शन को छुपा सकें। अगर उनसे पूछा जाए कि 2009 में जब केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी पार्टी की सरकार थी, तब लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 7.29 करोड़ मतदाता थे। उसके बाद विधानसभा चुनावों में मतदाता संख्या 7.59 करोड़ हो गई थी। तो क्या तब के चुनाव आयोग को भी हम दोषी ठहराएंगे?”

उन्होंने आगे कहा, “आप इतनी बड़ी संस्था की आलोचना कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह एक बचकानी हरकत है।”

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“पहले अध्ययन करें फिर बोलें” — कांग्रेस को सलाह

चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें पहले तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार करना चाहिए।

“अगर कांग्रेस और राहुल गांधी इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे, तो वे कभी नहीं जीत पाएंगे। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) का बिखराव कांग्रेस को चिंता में डाल रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी अलग राह पर हैं और शरद पवार अपनी। ऐसे में कांग्रेस डरी हुई है कि उनका गठबंधन बना भी रहेगा या नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।”

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चुनाव आयोग की सख्त प्रतिक्रिया

शनिवार, 7 जून को चुनाव आयोग (ECI) ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर लगाए गए आरोप “कानून के शासन का अपमान” हैं।

आयोग ने बयान में कहा, “महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप कानून के शासन का अपमान हैं। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को इन आरोपों का विस्तृत जवाब दे दिया था, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।”

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आयोग ने आगे कहा, “इस तरह की गलत जानकारी फैलाना न केवल कानून के प्रति असम्मान है, बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों और लाखों मेहनती चुनाव कर्मियों के मनोबल को भी ठेस पहुंचाता है, जो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं।

जब जनता का फैसला किसी के पक्ष में नहीं आता तो चुनाव आयोग को ‘समझौता किया हुआ’ बताना पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है।”

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