Haryana Government: हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, स्टाम्प ड्यूटी आय से पंचायतों को आर्थिक मजबूती

Haryana Government: हरियाणा की पंचायतों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का 1 प्रतिशत पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ग्रामीण विकास को मजबूती देने तथा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को होगा सीधा लाभ

मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को, 0.25 प्रतिशत पंचायत समितियों को तथा 0.25 प्रतिशत जिला परिषदों को हस्तांतरित किया गया है।

इसके तहत प्रदेश की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये, और 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

यह राशि पंचायती राज संस्थाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें विकास कार्यों की योजना, क्रियान्वयन और प्राथमिकता निर्धारण में भी अधिक सक्षम बनाएगी।

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पंचायतों को मिलेगी और अधिक स्वतंत्रता

पंवार ने कहा कि इस निर्णय से पंचायतें स्वतंत्र रूप से संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बना सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में तेज़ी से सुधार होगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों का गठन कर फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिससे पंचायतें विभागीय कामों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकें।

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प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रयास

विकास मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “ग्राम स्वराज” के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राज्य की पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं सौंपी गई थीं।

सशक्त पंचायत, विकसित गांव

पंवार ने अंत में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है – “हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव विकसित हो और हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।” यह निर्णय ग्रामीण भारत के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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