Manish Sisodia: सिसोदिया से ACB की सख्त पूछताछ: 37 सवाल, हर जवाब में जिम्मेदारी से बचते नज़र आए पूर्व डिप्टी सीएम
Manish Sisodia: दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण में घोटाले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से करीब साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की।
Manish Sisodia: दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण में घोटाले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से करीब साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उन्हें 37 सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिसोदिया ने किसी भी फैसले की ज़िम्मेदारी खुद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अधिकतर जवाबों में अधिकारियों और कैबिनेट को जिम्मेदार ठहराया।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचते दिखे पूर्व शिक्षा मंत्री
पूछताछ का केंद्र बिंदु दिल्ली सरकार के स्कूलों में बनाए गए सेमी-पर्मानेंट स्ट्रक्चर (SPS) थे, जिनमें कथित तौर पर अनुमान से कई गुना ज़्यादा खर्च हुआ। आरोप है कि लगभग 2,900 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट में खर्च किए गए, जबकि यह आंकड़ा शुरू में लगभग 900 करोड़ रुपये तय किया गया था। ACB की टीम ने सिसोदिया से जानना चाहा कि बजट में बार-बार बदलाव किसके निर्देश पर हुए, ठेकेदारों का चयन कैसे हुआ और ‘रिच स्पेसिफिकेशन’ के नाम पर लागत क्यों बढ़ाई गई। सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया ने पूछे गए अधिकतर सवालों के जवाब में कहा कि “ये निर्णय कैबिनेट स्तर पर हुए” या “अधिकारियों द्वारा फाइल पर अनुमोदन हुआ था”। उन्होंने सीधे तौर पर किसी फैसले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं ली।
“मुझे जानकारी नहीं”
ACB के सवालों में सत्येंद्र जैन से उनकी बातचीत, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, और विभागीय बैठकों की फाइल नोटिंग से जुड़े बिंदु भी शामिल थे। लेकिन सिसोदिया ने इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कई बार “मुझे जानकारी नहीं है” जैसा उत्तर दिया।
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घोटाले का मास्टरमाइंड सिसोदिया
पूछताछ के बाद बाहर आते हुए सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले को “राजनीतिक साजिश” करार दिया। उन्होंने कहा, “BJP चाहती है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम किया जाए। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए सिसोदिया को “घोटाले का मास्टरमाइंड” बताया और पूछा कि अगर सब कुछ अफसरों ने किया, तो फिर मंत्री का काम क्या था? भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखकर ठेके दिए गए और कुछ ठेकेदारों को बार-बार लाभ पहुंचाया गया।
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लॉन्ड्रिंग से जुड़े नए खुलासे
ACB अधिकारियों ने फिलहाल इस पूछताछ की रिपोर्ट तैयार कर ली है और कहा जा रहा है कि आगे की जांच में कुछ और अधिकारियों, इंजीनियरों और संभवतः अन्य नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी अब सक्रिय भूमिका में आ चुका है और आर्थिक अनियमितताओं की जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं।
यह देखना बाकी है कि सिसोदिया के जवाबों से ACB संतुष्ट होती है या उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ‘क्लासरूम घोटाले’ में राजनीति और प्रशासन की ज़िम्मेदारियों की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं।
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