Rajasthan IAS Transfer 2025: राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चुनाव से पहले अफसरों की नई तैनाती से बदले सियासी समीकरण?
राजस्थान की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट तेज़ हो गई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ी सर्जरी कर दी है। रविवार रात जारी हुई तबादला सूची में 62 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि 21 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस फैसले को चुनावी रणनीति और प्रशासनिक मजबूती दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है।
Rajasthan IAS Transfer 2025: राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 62 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा 21 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस बदलाव को न सिर्फ प्रशासनिक मजबूती बल्कि चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो पिछली गहलोत सरकार के समय से एक ही विभाग में जमे हुए थे।
भजनलाल सरकार के इस फैसले में पुराने चेहरों को नई ज़िम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं लंबे समय से टिके अधिकारियों को उनकी जगह से हटाया गया है। कुछ जिलों में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद भी बदले गए हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक ढांचा नए सिरे से सजाया जा रहा है।
अखिल अरोड़ा को मिला जल संकट से जुड़ा अहम विभाग
गहलोत सरकार में वित्त मंत्रालय की रीढ़ माने जाने वाले अखिल अरोड़ा को अब पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) की जिम्मेदारी दी गई है। वे कांग्रेस और अब बीजेपी सरकार—दोनों के भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं। जल जीवन मिशन में पहले भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, ऐसे में इस विभाग को संभालने के लिए अनुभवी अधिकारी की जरूरत महसूस की गई। पीएचईडी का सीधा संबंध राज्य की पेयजल आपूर्ति से है जो चुनावी मुद्दा बन सकता है। उनके साथ रविंद्र गोस्वामी को संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।
ऊर्जा मंत्रालय में अजिताभ शर्मा की वापसी
गहलोत सरकार में ऊर्जा सचिव रहे अजिताभ शर्मा की ऊर्जा विभाग में फिर से वापसी हुई है। राज्य में सौर ऊर्जा को लेकर चल रही परियोजनाओं और ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए निवेशों को देखते हुए यह बदलाव अहम है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका अंतरराष्ट्रीय मंचों तक मानी जाती है, ऐसे में अनुभवी अफसर की वापसी रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है।
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पर्यटन विभाग में दो नए चेहरे
राज्य की जीडीपी में 15% योगदान देने वाले पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। रवि जैन की जगह राजेश यादव को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यादव पहले स्थानीय स्वशासन विभाग में थे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास यह मंत्रालय है, और अब उनके साथ दोनों ही नौकरशाह नए हैं। साथ ही रुक्मिणी रियार को जेएमसी हेरिटेज से हटाकर पर्यटन विभाग में नियुक्त किया गया है।
गृह और यूडीएच विभाग में भी बदलाव
भरोसेमंद माने जाने वाले भास्कर सावंत को गृह विभाग की कमान दी गई है, जो कानून व्यवस्था को संभालने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं देबाशीष पृष्टी को वैभव गलेरिया की जगह यूडीएच (शहरी विकास एवं आवास) विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
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क्या चुनाव की तैयारी है ये ट्रांसफर?
विश्लेषकों का मानना है कि इस ट्रांसफर लिस्ट के ज़रिए सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि वह अगले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां एक तरफ ईमानदार और प्रदर्शन आधारित नियुक्तियों की झलक दिखती है, वहीं यह भी संकेत है कि सरकार प्रशासन के जरिए चुनाव से पहले जनसरोकार के मुद्दों पर फोकस कर रही है।
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