Rajasthan Haryana Water Agreement: भिवाड़ी जल निकासी पर बनी बड़ी सहमति, राजस्थान-हरियाणा के CM के बीच हुई सीधी बातचीत

Rajasthan Haryana Water Agreement: राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से लंबित जल विवाद अब हल की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें भिवाड़ी जल निकासी और यमुना जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनी। वर्षों से अटकी इस समस्या के समाधान के लिए यह वार्ता दोनों राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का नया उदाहरण बनी है।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने भिवाड़ी क्षेत्र में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को दूर करने और यमुना जल बंटवारे को लेकर संयुक्त योजना पर तेजी से काम करने की बात पर सहमति जताई। इस ऐतिहासिक कदम से न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि औद्योगिक और आवासीय इलाकों में राहत की नई राह खुलेगी।

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क्यों जरूरी था भिवाड़ी जल निकासी समाधान?

भिवाड़ी का भौगोलिक ढांचा ऐसा है कि बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से हर मानसून में यहां के उद्योग और रिहायशी क्षेत्र जलभराव से जूझते हैं। यह समस्या अब तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय के जरिए स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है।

शोधित जल निकासी की व्यवस्था तैयार

राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक अपशिष्ट जल को पूरी तरह शोधित करने की व्यवस्था कर दी है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हरियाणा की सीमा में केवल शोधित जल ही जाए। इसके लिए सख्त निगरानी तंत्र भी बनाया गया है। यह कदम दोनों राज्यों के बीच विश्वास बहाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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ऐतिहासिक समझौते की ओर

दोनों मुख्यमंत्रियों की फोन पर हुई चर्चा में यमुना जल बंटवारे का मुद्दा भी शामिल रहा। सूत्रों के मुताबिक, दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर इस विषय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रही हैं। इसी महीने पाइपलाइन निर्माण के लिए जमीनी अलाइनमेंट सर्वे की शुरुआत होगी। यह परियोजना भविष्य में राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए जल सुरक्षा का एक बड़ा आधार बनने जा रही है।

साझा प्रयासों से समाधान की नई उम्मीद

इस बातचीत को दोनों राज्यों के रिश्तों में सहयोग और समन्वय के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। वर्षों पुरानी जल विवाद की समस्याएं अब साझा प्रयासों और तकनीकी समाधान के माध्यम से सुलझती नजर आ रही हैं।

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