RPSC First Grade Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट से RPSC को बड़ी राहत, नहीं बदलेगी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तारीख

RPSC First Grade Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्कूल लेक्चरर और कोच परीक्षा 2024 को तय समय पर आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कुछ अभ्यर्थियों ने UGC-NET परीक्षा से तारीख टकराव को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

राज्य सरकार ने बताया कि जिन तीन विषयों की तारीखें टकरा रही थीं, उन्हें 23 जून को ही बदल दिया गया था। कोर्ट ने माना कि अब दोनों परीक्षाओं में कोई टकराव नहीं है और RPSC परीक्षा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह फैसला 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है।

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। 17 याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें 25 से 29 जून 2025 के बीच होने वाली RPSC परीक्षा की तारीखों को यूजीसी नेट परीक्षा से टकराव के चलते बदलने की मांग की गई थी।

आयोग ने 3 विषयों की परीक्षा में किए थे बदलाव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को RPSC से जवाब तलब किया था। आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन विषयों की परीक्षा की तारीखों में संशोधन कर नया शेड्यूल प्रेस नोट के माध्यम से जारी कर दिया था। आयोग के इस कदम से यूजीसी नेट और RPSC परीक्षा के बीच टकराव की स्थिति समाप्त हो गई थी।

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सरकार की ओर से रखा गया ठोस पक्ष

मंगलवार को हुई सुनवाई में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा, भारत सरकार की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक डेव और राजस्थान की अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक ने कोर्ट में जोरदार पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अब किसी भी विषय की परीक्षा यूजीसी नेट से टकरा नहीं रही है, इसलिए पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा में होंगे 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल

RPSC की यह परीक्षा 2200 से अधिक पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा 21 शहरों के 904 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सरकार का कहना है कि यदि परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया तो RPSC की 35 अन्य भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित होंगी। वहीं यूजीसी नेट साल में दो बार होती है, इसलिए छात्र दिसंबर 2025 में उसमें शामिल हो सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि

सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों और RPSC की त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी शिकायतो का समाधान हो चुका है और परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।

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