Rajasthan SI recruitment: SI भर्ती रद्द मामले पर राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष, अगली सुनवाई 7 जुलाई को
राजस्थान SI पेपर लीक केस को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि वह 2021 की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का मानना है कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करना हड़बड़ी में लिया गया कदम होगा।
Rajasthan SI recruitment: राजस्थान में बहुप्रतीक्षित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर उठे विवाद पर अब भजनलाल शर्मा सरकार ने साफ रुख अपना लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि अभी इस मामले की जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि यह चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी अन्याय होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजेन्द्र प्रसाद ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT ने रिकॉर्ड की पूर्ण जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की है। सरकार को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं
महाधिवक्ता ने दलील दी कि पूरे चयन को संदेह के घेरे में डालना उचित नहीं होगा क्योंकि SIT जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कई इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करना उनके करियर पर प्रतिकूल असर डालेगा।
सब-कमेटी की रिपोर्ट ने भी दी परीक्षा को वैधता
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि एक विशेष सब-कमेटी ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि परीक्षा को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार ने कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया।
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SIT रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
जहां एक ओर चयनित अभ्यर्थियों को सरकार की इस दलील से कुछ राहत मिली है, वहीं परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने SIT की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आती, तब तक संदेह बना रहेगा।
अगली सुनवाई 7 जुलाई को
राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन कोर्ट अंतिम फैसला सुना सकता है। वहीं, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नजरें भी इस फैसले पर टिकी हैं।
क्या है SI पेपर लीक मामला?
गौरतलब है कि 2021 में आयोजित SI भर्ती परीक्षा पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक और नकल के आरोप लगे थे। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। तब से अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन कई याचिकाकर्ता परीक्षा को पूरी तरह से अमान्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
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