Haryana CET 2025: नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के साथ परीक्षा की तैयारी तेज, 13 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल
हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) 2025 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार एग्जाम दो शिफ्टों के चार सत्रों में आयोजित किया जाएगा। करीब 13 लाख से अधिक युवा इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
Haryana CET 2025: हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) 2025 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार एग्जाम दो शिफ्टों के चार सत्रों में आयोजित किया जाएगा। करीब 13 लाख से अधिक युवा इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
क्यों जरूरी हुआ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला?
इस बार आयोग ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है। इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। चूंकि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा रही है, इसलिए पेपर की कठिनाई में अंतर आना संभव है। इस स्थिति में, छात्रों को समान स्तर पर आंकने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जरूरी हो जाता है।
हर शिफ्ट का पेपर अलग होता है और यह संभव है कि किसी शिफ्ट का पेपर अपेक्षाकृत कठिन या आसान हो। इससे परीक्षा परिणामों में असमानता आ सकती है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए सभी छात्रों के अंकों को एक सामान्य मानक पर लाकर समानता सुनिश्चित की जाती है।
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पहले हो चुका है विरोध
गौरतलब है कि 2022 में हुए सीईटी एग्जाम के दौरान भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लागू किया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। युवाओं ने पंचकूला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। उनकी मुख्य मांग थी कि एक पद के लिए एक ही पेपर हो और चयन प्रक्रिया में पुराने तरीके यानी केवल प्राप्त अंकों के आधार पर चयन हो।
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आयोग की तैयारियां और सरकार का रुख
सरकार इस बार परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। एचएसएससी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सरकार का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उन छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगा जिन्हें कठिन पेपर मिल सकता है।
हरियाणा सीईटी 2025 की परीक्षा इस बार अधिक संगठित और वैज्ञानिक ढंग से आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लागू कर सभी छात्रों को समान अवसर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इसके विरोध का पुराना इतिहास भी है, लेकिन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने में मदद करेगी।
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