Uttarpradesh News : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक संपन्न, 2025-26 में होंगे विशेष कार्यक्रम
Uttarpradesh News : लखनऊ में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की 38वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना की 95% व्यय प्रगति पर संतोष जताते हुए, केंद्रांश की धनराशि के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए गए।
Uttarpradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की 38वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में योजना के घटकवार प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें 95% व्यय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि के व्यय को और प्रभावी बनाया जाए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025-26 में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई।
1883.15 करोड़ रुपये के कृषि परियोजना प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बैठक में कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए 1883.15 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इसके तहत PM-RKVY के तहत चल रही योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
स्वायल हेल्थ एवं फर्टिलिटी प्रोग्राम
रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम
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परंपरागत कृषि विकास योजना
एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट
माइक्रो इरिगेशन एवं खेत तालाब योजना
एग्रीफोरेस्ट्री एवं क्रॉप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम
इन योजनाओं के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 1225.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजनाओं को मंजूरी दी गई।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। अगले दो वर्षों में प्रदेश के 75 जिलों में गंगा और स्थानीय नदियों के दोनों ओर 5 किमी की परिधि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
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इसके तहत 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,886 क्लस्टरों में काम किया जाएगा, जिसके लिए 270.62 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई। इस पहल का उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना है।
2025-26 को “बीज वर्ष” के रूप में मनाने की घोषणा
बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, जबकि वर्ष 1919 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर, वर्ष 2025 को “बीज वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने, बीज अनुसंधान को बढ़ावा देने और बीज उत्पादन को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
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“सस्टेनिंग हेरिटेज, कल्टिवेटिंग फ्यूचर” थीम पर होगा कार्यक्रम
कृषि विभाग के 150 गौरवशाली वर्षों को चिह्नित करने के लिए “सस्टेनिंग हेरिटेज, कल्टिवेटिंग फ्यूचर” (भविष्य को विकसित करने वाली विरासत को कायम रखना) थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ना, पारंपरिक खेती की विरासत को संरक्षित करना और कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाना होगा।
बजटीय आवंटन में 41% की वृद्धि
बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घटकवार एलोकेटेड केंद्रांश की धनराशि 964.83 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है।
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यह बजट गत वर्ष की तुलना में 41% अधिक है, जो दर्शाता है कि राज्य और केंद्र सरकारें कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं।
बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे:
कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस. गर्ग
प्रमुख सचिव कृषि श्री रवीन्द्र
सचिव प्रमुख उद्यान श्री बाबू लाल मीना
प्रमुख सचिव दुग्ध विकास श्री के. रविन्द्र नायक
PM-RKVY के नोडल अधिकारी श्री आर. के. सिंह
इसके अलावा, कृषि एवं संबद्ध विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
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