Changes in New- Education Policy-2020 : उत्तराखंड में शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव, पाठ्यक्रम में शामिल होंगे स्थानीय विषय
Changes in New- Education Policy-2020 : उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय विषयों को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर कक्षा 1 से 12वीं तक की किताबों में राज्य के विशेष संदर्भ जोड़े जाएंगे। बाल वाटिका को मजबूत करने, मॉडल कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना पर भी चर्चा हुई। सरकार शिक्षा बजट बढ़ाने और नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि शिक्षा अधिक व्यावहारिक और समावेशी बन सके।
Changes in New- Education Policy-2020 : उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब राज्य के स्थानीय विषयों को कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर बनाए हुए है और इसी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस फैसले से छात्रों को अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विशेषताओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
शिक्षा मंत्री ने दिए पाठ्यक्रम में स्थानीय संदर्भ जोड़ने के निर्देश
उत्तराखंड सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है, लेकिन इसके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान राज्य के पाठ्यक्रम में स्थानीय संदर्भों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विषयों को शामिल किया जाएगा।
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इसके अलावा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा की और शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय विषयों को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित करने से विद्यार्थियों में अपनी जड़ों के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा और वे अपने राज्य की धरोहर को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
बाल वाटिका पर विशेष ध्यान, शिक्षा विभाग को विषय चयन की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका (प्री-प्राइमरी शिक्षा) को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि बाल वाटिका के संचालन को प्रभावी बनाया जाए, जिससे छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिल सके।
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इसके साथ ही, कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय विषयों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षा विभाग को विषयों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय छात्रों को उत्तराखंड की लोक संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण और समाज के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा।
राज्य के शिक्षा बजट में वृद्धि की मांग, मॉडल कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की योजना
उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से राज्य के शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग की है। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि समग्र शिक्षा बजट में वृद्धि की जाए, ताकि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके।
इसके अलावा, उत्तराखंड में दो मॉडल महाविद्यालय और एक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए इन सुविधाओं की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया।
‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पुस्तक को मिली सराहना
उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ नामक एक विशेष पुस्तक तैयार की है, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विशेषताओं को शामिल किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य छात्रों को उत्तराखंड की समृद्ध धरोहर और प्रख्यात विभूतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस पहल की सराहना की और इसे अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और वे अपने राज्य की विरासत पर गर्व महसूस करेंगे।
शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध
उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्थानीय विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने, शिक्षा बजट बढ़ाने और नई शिक्षण सुविधाओं के विकास जैसे प्रयास राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे।
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इस नीति के तहत न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, बल्कि छात्रों को उनके आसपास के समाज और संस्कृति से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति उत्तराखंड के छात्रों को समग्र विकास की ओर ले जाएगी और उनके ज्ञान को स्थानीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने में मदद करेगी।
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