Uttarakhand Education News: कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क नोटबुक, 2025-26 सत्र से होगी शुरुआत
उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 सत्र से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त नोटबुक देने की घोषणा की है। यह लाभ DBT के जरिए सीधे छात्रों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करके दिया जाएगा। इस योजना से करीब 10 लाख विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
Uttarakhand School Education Reform: उत्तराखंड सरकार ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम पहल की है। अब राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त में नोटबुक (कॉपी) प्रदान की जाएंगी। हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए गए योजना को मंजूरी मिली।
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10 लाख से अधिक बच्चों को होगा लाभ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस नई योजना से राज्य के करीब 10 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। अभी तक सरकार छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रही थी। अब इनमें नोटबुक को भी जोड़ा गया है, जिससे छात्रों को अध्ययन के लिए जरूरी सामग्री पूरी तरह उपलब्ध हो सकेगी।
कक्षा के अनुसार मिलेगा नोटबुक का वितरण
शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए प्रारूप के मुताबिक, छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार नोटबुक दी जाएंगी:
कक्षा 1 और 2: एक नोटबुक (100 पृष्ठ)
कक्षा 3 से 5: तीन नोटबुक (100 पृष्ठ प्रत्येक)
कक्षा 6 से 8: पांच नोटबुक (100 पृष्ठ प्रत्येक)
कक्षा 9 से 12: पांच नोटबुक (120 पृष्ठ प्रत्येक)
इस तरह से विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामग्री दी जाएगी।
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डीबीटी के जरिए पहुंचेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। यानी छात्रों के बैंक खातों में सीधे नोटबुक खरीदने के लिए निर्धारित धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों की संभावना भी न्यूनतम रहेगी।
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2025-26 सत्र से होगी योजना लागू
राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस योजना को शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा इस दिशा में लंबे समय से काम किया जा रहा था, और अब मंजूरी मिलने के बाद इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
शिक्षा में सुधार की ओर अहम कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय को राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यह योजना न केवल छात्रों को आर्थिक राहत देगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक साधनों से लैस करेगी।
ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों को होगा खास फायदा
राज्य के सुदूरवर्ती और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई छात्र आज भी शैक्षणिक संसाधनों की कमी से जूझते हैं। इस योजना से उन बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा, जो अक्सर आर्थिक कारणों से नोटबुक जैसी मूलभूत सामग्री भी नहीं जुटा पाते।
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समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया
शिक्षाविदों और अभिभावकों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। उनका मानना है कि यह योजना राज्य में शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है, जो भविष्य में छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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