CM Yogi Divyang Yojana: दिव्यांगों को नहीं मिल रही थी पेंशन, सीएम योगी ने सुनते ही किया तुरंत समाधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां उन्होंने अलग-अलग जिलों से आए 112 नागरिकों की समस्याएं सुनीं। चंदौली के दो दिव्यांगों की पेंशन संबंधी समस्या का तत्काल समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए और चंदौली के दिव्यांग कल्याण अधिकारी से बात की, जिसके बाद पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
CM Yogi Divyang Yojana: दिव्यांग गोपाल और श्यामपाल गुरुवार को पेंशन पाने की उम्मीद लेकर जनता दर्शन के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांग के पास पहुंचे और पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? दिव्यांग ने बताया कि वह कई दिनों से अपने जिले में अफसरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने पूछा आप किस जिले से आए हैं? दिव्यांग ने जवाब दिया महाराज जी चंदौली से। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि चंदौली के जिलाधिकारी या विकलांग कल्याण अधिकारी से पूछें कि पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। अगर लापरवाही मिले तो उन्हें तत्काल दंडित करें और पेंशन जारी कराएं।
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थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री के ओएसडी एके चौहान के पास चंदौली के दिव्यांग कल्याण अधिकारी का फोन आता है। अधिकारी ने बताया कि केवाईसी न होने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है। केवाईसी अपडेट हो गई है, शाम तक दोनों की पेंशन जारी हो जाएगी।
112 नागरिकों ने 88 आवेदन किए जमा
लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे। विभिन्न जिलों से आए 112 नागरिकों ने 88 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए।
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मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राजेश और चंद्रशेखर को इलेक्ट्रॉनिक स्टिक दी और उसे चलाना भी सिखाया। उन्होंने अभिभावकों के साथ आए बच्चों को टॉफी और चॉकलेट भी वितरित की।
जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को वरासत, कब्जा, पैमाइश से संबंधित 23 प्रार्थना पत्र सौंपे। पुलिस से संबंधित 23 मामले पुलिस महानिदेशक को दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने विवेकाधीन कोष, शादी अनुदान आदि से संबंधित 17 प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे।
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इसी तरह विभिन्न मामलों के 25 मामले तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को दिए गए। एक मामला अधिक बिजली बिल का था तो दूसरा मामला राजधानी में हाउस टैक्स से संबंधित था। मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों के समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भविष्य में सुनियोजित व्यवस्था करने को भी कहा।
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