War against drugs: पंजाब सरकार का सख्त एक्शन, 31 मई तक नशा मुक्त राज्य का लक्ष्य

War against drugs: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य में बढ़ रहे नशे के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। सरकार ने “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना है।

डीजीपी गौरव यादव का 31 मई तक का अल्टीमेटम (War against drugs)

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 31 मई तक जमीनी स्तर पर नशे की उपलब्धता को शून्य करें। आदेश का पालन न करने पर एसएचओ स्तर तक के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय

डीजीपी ने मंगलवार को विशेष डीजीपी आर.एन. ढोके, एजीपी नीलाभ किशोर और एडीजीपी नरेश अरोड़ा सहित सभी रेंज के आईजीपी/डीआईजी और सीपी/एसएसपी के साथ बैठक की। इसमें जिलावार समीक्षा, एफआईआर की संख्या, उपलब्धियां और कमियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को 31 मई तक के लिए ठोस कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा गया।

अधिकारियों की जवाबदेही तय, प्रदर्शन के आधार पर कार्रवाई

डीजीपी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी नशा खत्म करने में विफल रहता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ के प्रदर्शन का आकलन पेशेवर मानकों, इंटेलिजेंस और जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। अच्छे प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सप्लाई चेन तोड़ने पर जोर (War against drugs)

पुलिस का लक्ष्य राज्य भर में नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह खत्म करना है। सभी अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की गहराई से जांच कर नेटवर्क तक पहुंचने और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

अब तक की कार्रवाई: बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियां

‘नशे के विरुद्ध युद्ध’ अभियान के 60वें दिन तक की रिपोर्ट के अनुसार:

• 4,930 एफआईआर दर्ज
• 7,889 नशा तस्कर गिरफ्तार
• 325 किलोग्राम हेरोइन
• 100 क्विंटल चूरा-पोस्त
• 157 किलोग्राम अफीम
• 95 किलोग्राम गांजा
• 21.89 लाख गोलियां/कैप्सूल
• 1.50 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद
• कुल नकदी बरामदगी: 8.09 करोड़ रुपये

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