Women Reservation: पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

Women Reservation: पंजाब सरकार ने राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर देने और लिंग समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण) नियम तैयार कर उन्हें औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

हर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा लाभ

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि इन नियमों के लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी, सी और डी की नौकरियों में हर वर्ग की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को मुख्यधारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान को धन्यवाद

डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम सरकार की लिंग-निरपेक्ष और समान समाज की परिकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य की लाखों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति दोनों सुदृढ़ होंगी।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा नया बल

यह नियम न केवल रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार देने का कार्य करेगा, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की भावना को भी मजबूती देगा। यह पहल महिलाओं को अपने कौशल और योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने का सशक्त मंच प्रदान करेगी।

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समावेशी विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास

पंजाब सरकार का यह निर्णय राज्य में समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। इससे महिलाओं की भागीदारी प्रशासनिक निर्णयों और नीति-निर्माण में बढ़ेगी, जो समग्र सामाजिक सुधार का आधार बनेगा। ह निर्णय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इस नीति से राज्य की लाखों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति दोनों सुदृढ़ होंगी।

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