CM Dhami Meeting: मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से की राज्य विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कारण एनएच-109 के पुनः संरेखण के बाद प्रस्तावित बाईपास निर्माण के लिए ₹371.84 करोड़ की स्वीकृति मांगी है। साथ ही एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता का भी अनुरोध किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना और यातायात दबाव को कम करना है।
CM Dhami Meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार, 8 मई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य की प्रमुख योजनाओं और आवश्यक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सड़कों की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया।
ऋषिकेश बाईपास और अन्य प्रमुख सड़कों को एनएच का दर्जा देने की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति देने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक की 33 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए यातायात का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिलेगी।
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देहरादून में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड प्रस्तावित
देहरादून शहर की यातायात समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने बिंदाल और रिस्पना नदियों पर एलिवेटेड रोड के निर्माण को एनएच-7 के लूप के रूप में स्वीकृति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी रूप से हल कर सकता है।
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जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति का अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया कि टौंस नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट की त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक 47.547 हेक्टेयर वन भूमि और राजस्व भूमि (बंजर भूमि) के हस्तांतरण को शीघ्र मंजूरी दी जाए। साथ ही गौरी गंगा पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी और 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की मांग की।
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं राष्ट्रीय हित में हैं और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इनका निर्माण आवश्यक है।
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रोपवे और पर्यटन विकास योजनाओं को भी मिली तवज्जो
सीएम धामी ने ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा। इसके अलावा, उन्होंने ऋषिकेश स्थित ऐतिहासिक चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।
राज्य विकास के लिए केंद्र से समर्थन की उम्मीद
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन, ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
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