Uttarakhand IAS Transfer: उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, पांच आईएएस अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए

Uttarakhand IAS Transfer: उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए पांच आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 12 से अधिक आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अब शासन ने रणवीर सिंह चौहान, नितिका खंडेलवाल, गौरव कुमार, विशाल मिश्रा और अपूर्वा पांडे की भूमिका में संशोधन करते हुए कुछ से विभाग लिए हैं और कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

रणवीर सिंह चौहान से एक अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हटाई गई

2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी रणवीर सिंह चौहान फिलहाल सचिव गन्ना, चीनी, राज्य संपत्ति विभाग, परियोजना निदेशक केएफडब्ल्यू और कृषि एवं उद्यान विभाग के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। पहले उनके पास नमामि गंगे परियोजना निदेशक का पद भी था, जिसे अब उनसे हटाकर अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया है।

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नीतिका खंडेलवाल को एक और पद की जिम्मेदारी

2015 बैच की आईएएस अधिकारी नीतिका खंडेलवाल, जो वर्तमान में टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक (टिहरी बांध परियोजना) हैं, अब उन्हें जिला विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल की उपाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। यह जिम्मेदारी विकास योजनाओं को और प्रभावशाली तरीके से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौरव कुमार को आईटी और साइंस विभाग का अतिरिक्त भार

2017 बैच के अधिकारी गौरव कुमार अभी अपर सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास निदेशालय और आईटीडीए के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। शासन ने उन्हें अब अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और हिल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी है।

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विशाल मिश्रा को नमामि गंगे का नया दायित्व मिला

2018 बैच के अधिकारी विशाल मिश्रा, जो वर्तमान में गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और जल जीवन मिशन के निदेशक हैं, उन्हें अब नमामि गंगे परियोजना निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। यह दायित्व पूर्व में रणवीर सिंह चौहान के पास था।

अपूर्वा पांडे को स्वजल निदेशक का पद भी मिला

इसी बैच की अधिकारी अपूर्वा पांडे, जो वर्तमान में अपर सचिव पेयजल और गृह विभाग में कार्यरत हैं, को स्वजल निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल योजनाओं के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

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प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कदम

इन फेरबदल से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार अपनी प्रशासनिक मशीनरी को अधिक दक्ष और जवाबदेह बनाना चाहती है। अधिकारियों को उनकी क्षमता और अनुभव के अनुरूप नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में गति और पारदर्शिता आएगी।

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