BJP SWOT Analysis: चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को झारखंड के 24 जिलों की कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी। राज्य में 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस आदिवासी बहुल राज्य में फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 2019 में हुए झारखंड चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार भाजपा किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहती। पार्टी आजसू और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर बात कर रही है। यहां तक कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
आइए समझते हैं कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी को झारखंड में गठबंधन की जरूरत क्यों है? अगर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जेडीयू गठबंधन करते हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? झारखंड में बीजेपी का मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है?
झारखंड के पिछले चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था क्योंकि आजसू 11-12 सीटें मांग रही थी। बीजेपी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं थी। बीजेपी चुनाव हार गई। नतीजों के बाद बीजेपी का आकलन था कि आजसू से गठबंधन न होने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। अति आत्मविश्वास की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी का अपना आकलन है कि राज्य में 5 साल की सत्ता विरोधी लहर का उसे फायदा मिल सकता है। इसलिए पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने ‘एकला चलो रे’ की नीति को फिलहाल किनारे रख दिया है।
जातिगत समीकरण साधने में जुटी भाजपा
झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा जातिगत समीकरण को संतुलित करना चाहती है। इसके लिए आदिवासी वोटों पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी के पास 3 चेहरे हैं- अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी और चंपई सोरेन। जबकि बीजेपी के पास ओबीसी नेतृत्व की जगह खाली है, क्योंकि रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर ओडिशा भेज दिया गया है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़कर इस समीकरण को भी साधा जा सकता है।
क्या है बीजेपी की रणनीति?
बीजेपी झारखंड में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रही है। इसके जरिए वह एनडीए में मजबूती और सहयोगी दलों में एकता का संदेश देना चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर आजसू और जेडीयू से बातचीत हो रही है। इसके अलावा चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी एलजेपी (आर) अलग होकर चुनाव न लड़े। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार झारखंड में 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी अपने टिकट पर आजसू के 1-2 उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि जेडीयू को 2 सीटें दी जा सकती हैं।
भाजपा शासित असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। सरमा ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी से भी बातचीत हो रही है।
झारखंड में भाजपा का SWOT विश्लेषण?
आइये झारखंड चुनाव के संबंध में भाजपा के SWOT विश्लेषण को समझते हैं अर्थात ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे:-
क्षमता
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत अन्य भाजपा नेता झारखंड में आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने 31.8 प्रतिशत वोटों के साथ 37 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 में यह घटकर 25 रह गई।
- इस बार भाजपा अपनी पुरानी सहयोगी आजसू पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। 2019 के चुनाव में 25 सीटें होने के बावजूद भाजपा को 33.8 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि झामुमो को 19 प्रतिशत वोट मिले थे। झामुमो ने 30 सीटें जीती थीं।
- भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपना अभियान केंद्रित कर रही है, जिसमें झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी का हवाला दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पांच महीने जेल में बिताए थे।
- भाजपा राज्य में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण करके अपने विकास के मुद्दे को भुनाना चाहती है। पार्टी अपनी रणनीति के तहत कानून-व्यवस्था के मुद्दों, महिलाओं के खिलाफ अपराध और जनसांख्यिकी परिवर्तनों को भी उजागर कर रही है।
- झामुमो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। सिंहभूम (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र से एकमात्र कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भी भाजपा में शामिल हुईं। इनके अलावा जामा विधायक सीता सोरेन, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव और झारखंड में एकमात्र एनसीपी विधायक कमलेश सिंह भी भगवा पार्टी में शामिल हुए।
कमजोरियां
- मतदाताओं पर झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रभाव हो सकता है, जिसने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाल ही में पैदा हुए राजनीतिक संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सोरेन की पत्नी कल्पना औपचारिक रूप से झामुमो में शामिल हो गई हैं। उन्होंने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीता है। वे एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी हैं।
- भाजपा की अंदरूनी कलह और नेताओं के बीच समन्वय की कमी चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है।
अवसर
भ्रष्टाचार और घुसपैठ के आरोपों का सामना कर रहे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भाजपा को अधिकांश विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है।
खतरा
- राज्य विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ‘पीड़ित कार्ड’ खेल सकता है।
- झारखंड मैया सम्मान कार्यक्रम और अबुआ आवास योजना समेत जेएमएम नेताओं के आक्रामक प्रचार और कल्याणकारी कार्यक्रम भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं।
- बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। JMM-कांग्रेस का मजबूत पक्ष?
- ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा आदिवासी भावनाओं को जगा सकता है, जहां झामुमो-कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं के साथ ‘पीड़ित कार्ड’ खेल रहे हैं। आदिवासी मतदाताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। सत्तारूढ़ गठबंधन भी उनकी गिरफ्तारी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
- सत्तारूढ़ गठबंधन ने लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। जैसे महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली मैया सम्मान योजना, आपकी योजना, आपकी सरकार-आपके द्वार, सार्वभौमिक पेंशन, खेल और शिक्षा योजनाएं, अबु आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाएं। ये पहल मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ा सकती हैं।
- नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा में JMM के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग की थी। झामुमो ने अलग सरना धार्मिक कोड की मान्यता के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है।
- ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी 1932-भूमि रिकॉर्ड आधारित डोमिसाइल नीति पर भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे क्योंकि राज्य सरकार ने 1932-खतियान आधारित डोमिसाइल नीति पारित की है जो राज्यपाल के पास लंबित है। JMM-कांग्रेस का कमजोर पक्ष?
- पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक सीता सोरेन, राज्य में कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा समेत कुछ अन्य प्रमुख नेता भाजपा में शामिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- भारत गठबंधन के सदस्यों के बीच अंदरूनी खींचतान भी झामुमो-कांग्रेस का कमजोर पक्ष है। इस गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है।
- कांग्रेस और झामुमो के बीच मतभेद समय-समय पर स्पष्ट होते रहे हैं। इससे पहले झारखंड मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की मांग को लेकर 12 में से 8 असंतुष्ट विधायक दिल्ली पहुंच गए थे।
