Latest Uttarakhand News: टैक्स चोरी पर AI का वार! उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी ग्रीन सेस वसूली, राजस्व बढ़ाने की बड़ी तैयारी
AI Technology in Tax Monitoring: उत्तराखंड में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और राजस्व वसूली को मजबूत करने के लिए सरकार अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तय राजस्व लक्ष्यों को समय पर पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में कार्य करना होगा और जिलास्तर पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि लापरवाही या ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
टैक्स चोरी रोकने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने के लिए एआई आधारित तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए टैक्स चोरी के मामलों की पहचान कहीं अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इससे न केवल करदाताओं की निगरानी बेहतर होगी, बल्कि राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और गति भी आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नई तकनीक अपनाने में किसी तरह की देरी न की जाए और इसे जल्द से जल्द व्यवहार में लाया जाए।
रजिस्ट्रेशन और निबंधन प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
सीएम धामी ने निबंधन और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी कार्यों के पूर्ण डिजिटाइजेशन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का नियमित निरीक्षण जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का सही और वास्तविक मूल्य दर्ज हो, इसके लिए संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण भी अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संपत्ति मूल्यांकन में गड़बड़ी सीधे तौर पर राजस्व नुकसान से जुड़ी होती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ग्रीन सेस वसूली में देरी पर नाराजगी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस की वसूली में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि ग्रीन सेस की वसूली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सीएम ने कहा कि यह सेस न केवल राजस्व बढ़ाने का जरिया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में आगे भी लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के आर्थिक हितों को संतुलित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन संपदा का सही और सतत उपयोग राज्य के लिए बेहद जरूरी है। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन को बढ़ावा देने और जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में ठोस योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य की आय में भी इजाफा होगा।
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24,015 करोड़ का टैक्स राजस्व लक्ष्य, 62% से अधिक प्राप्ति
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 24,015 करोड़ रुपये का टैक्स राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। खुशी की बात यह है कि अब तक इस लक्ष्य का 62 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य की सही दिशा में प्रगति का संकेत है, लेकिन लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए और अधिक समन्वित प्रयासों की जरूरत है।
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खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन, केंद्र से 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड ने खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। उन्होंने इसे राज्य के सुशासन और प्रभावी नीतियों का परिणाम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
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पूंजीगत व्यय में 34% की बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार
राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में पूंजी गत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा ही राज्य के समग्र विकास की नींव होता है।
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पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का संकल्प
सीएम धामी ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार और नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन स्थापित करना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उत्तराखंड का दशक बनाने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजस्व बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और मजबूत वित्तीय प्रबंधन के जरिए राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आने वाले समय में इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास में साफ नजर आएंगे।
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