Bangladesh Protest: बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,सरकारी नौकरियों में बदलाव
Big decision of Bangladesh Supreme Court, changes in government jobs
बांग्लादेश में इन दिनों हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली में कटौती करने का आदेश दिया है। इस कोटे की वजह से देशभर में उथल-पुथल मच गई थी और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खतरनाक झड़पें हुईं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस फैसले से उम्मीद है कि देश में फैली अशांति और तनाव कम होगा।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए आदेश के तहत 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को अब योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित किया जाएगा। वहीं, शेष 7 प्रतिशत नौकरियां 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के रिश्तेदारों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की गई हैं।
पहले का सिस्टम
इससे पहले, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों का आवंटन काफी हद तक कोटा प्रणाली पर आधारित था। इस प्रणाली के तहत युद्ध के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित किया गया था। यह व्यवस्था लंबे समय से विवादों में रही है और इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। आलोचकों का कहना था कि यह व्यवस्था कई योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसरों को सीमित कर देती है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब सरकारी नौकरियों का बड़ा हिस्सा योग्यता पर आधारित होगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया है। बाकी 7 प्रतिशत नौकरियां 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के रिश्तेदारों और अन्य श्रेणियों के लिए रखी गई हैं। पहले इस प्रणाली में युद्ध के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित थीं। अब कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवारों के लिए 7 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रखी गई हैं।
देखते ही गोली मारने तक का आदेश
आरक्षण नीति के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने कुछ हफ्ते पहले ही हिंसक रूप धारण कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़पें भी कीं। इन घटनाओं ने सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश दिए गए हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों के मन में डर पैदा हो और वे कानून का उल्लंघन न करें।
135 लोगों की जा चुकी जान
बांग्लादेशी अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की कोई आधिकारिक संख्या साझा नहीं की है, लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक कम से कम 135 लोग मारे गए हैं।
