लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए हाईकोर्ट में कार्यरत सभी 841 सरकारी वकीलों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सरकार ने नये 586 नये सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी कर दी है। बर्खास्त किये गए वकीलों में अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक शामिल हैं।
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प्रदेश सरकार के कानून विभाग की इस बड़ी कार्रवाई की अधिवक्ता जगत में जबरदस्त चर्चा है। प्रदेश के कानून विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई में इलाहाबाद (प्रयागराज) हाईकोर्ट के 505 शासकीय अधिवक्ता व लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ के 336 अधिवक्ताओं को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किये गये सभी सरकारी अधिवक्ताओं को पिछली सरकार में नियुक्त किया गया था। यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ में 220 सरकारी अधिवक्ताओं को नियुक्ति कर दी है।
