Bikramjit Majithia News: बिक्रमजीत मजीठिया 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में, जमानत याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत ने 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
Bikramjit Majithia News: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत ने 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करीब पांच घंटे तक चली, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।
जमानत याचिका पर 1 अगस्त को फैसला
मजीठिया के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनसे पहले ही 11 दिनों की लंबी पूछताछ हो चुकी है और अब उनसे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। ऐसे में उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मजीठिया के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।
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सरकारी पक्ष ने हालांकि केस को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 1 अगस्त तय की है। वहीं, मजीठिया की बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई 2 अगस्त को होगी, जिस दिन उन्हें फिर अदालत में पेश किया जाएगा।
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केस की पृष्ठभूमि
25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। अगले दिन यानी 26 जून को उन्हें अदालत में पेश कर 7 दिन की रिमांड ली गई। इस दौरान पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह सहित कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।
2 जुलाई को मजीठिया को दोबारा अदालत में पेश किया गया और उन्हें 6 जुलाई तक के लिए चार दिन की रिमांड पर भेजा गया। 6 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जो 19 जुलाई को खत्म हुई। इसके बाद उन्हें फिर 14 दिन की हिरासत में भेजा गया।
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अब मजीठिया की जमानत याचिका पर 1 अगस्त को और बैरक बदलने की याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई होगी। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में अगली न्यायिक कार्रवाई पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है।
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