Uttarakhand Politics: उत्तराखंड उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की नई रणनीति,अग्निवीर योजना पर सीएम धामी का बड़ा सियासी दांव
BJP's new strategy after defeat in Uttarakhand by-election, CM Dhami's big political bet on Agniveer Yojana
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जो राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का सियासी दांव माना जा रहा है। सीएम धामी ने घोषणा की है कि अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले जवानों को उत्तराखंड सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी। इस घोषणा को बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, खासकर उस समय जब कांग्रेस इस योजना को लेकर लगातार हमलावर है।
कांग्रेस का हमला और बीजेपी की नई रणनीति:
अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस का तर्क है कि यह योजना सेना के जवानों के भविष्य को सुरक्षित करने में असफल है, और इसका फायदा कांग्रेस को हाल ही में हुए उपचुनाव में मिला है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जबकि बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भी भुनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, बीजेपी अब इस योजना को सकारात्मक रूप से पेश कर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना के तहत रिटायर होने वाले जवानों के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया है। धामी सरकार इस योजना के जरिए सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है और इस योजना को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण:
मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इस घोषणा को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, और यहां के युवा बड़ी संख्या में भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद जब ये जवान रिटायर होंगे, तो उनके भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार इन रिटायर्ड अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी और उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
धामी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर आवश्यक हुआ तो सरकार इसके लिए एक नया कानून भी बनाएगी, ताकि इन रिटायर्ड जवानों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सके। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और सैनिक कल्याण विभाग को इस योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार का सैनिकों के प्रति गंभीर रुख:
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में परिवार भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, और इस योजना के तहत रिटायर होने वाले जवानों के लिए राज्य सरकार ने एक ठोस योजना बनाने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी सूरत में इन जवानों के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और उन्हें नौकरी देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना को अमल में लाकर अग्निवीरों को नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
कांग्रेस की रणनीति और बीजेपी की चुनौती:
कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर शुरू से ही विरोध जताया है, और पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रखी है। उपचुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला है, जहां वोट प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली। बीजेपी, जो उपचुनावों में मिली हार से सबक ले रही है, अब इस योजना को सकारात्मक रूप से पेश करके कांग्रेस की चुनौती का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है।
