BPL Card: हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में गलत तरीके से शामिल हुए लोगों को 20 अप्रैल तक स्वयं नाम कटवाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा देखने को मिला है। सरकार की इस सख्ती के बावजूद, अप्रैल के मुकाबले मई में 54,360 नए परिवार बीपीएल श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

बीपीएल कार्ड की संख्या में इजाफा

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 51,96,380 थी, जो अब मई में बढ़कर 52,50,740 हो गई है। यानी एक महीने के भीतर प्रदेश में 54,360 नए परिवार गरीबी रेखा के तहत आए हैं।
इसके विपरीत, अप्रैल माह में सरकार ने 1,609 राशन कार्डों को निरस्त भी किया था। इसके बावजूद बीपीएल लाभार्थियों की कुल संख्या में इजाफा हुआ है।

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पीपीपी पोर्टल से हो रही बीपीएल की पहचान

परिवार पहचान पत्र (PPP) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने जानकारी दी कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, उनके बीपीएल कार्ड पीपीपी डाटा के आधार पर स्वचालित रूप से बन जाते हैं। मई में इसी प्रक्रिया से 54 हजार से अधिक नए परिवार बीपीएल सूची में आ गए हैं। हालांकि, अब यह जांच की जाएगी कि क्या ये परिवार वास्तव में पात्र हैं या नहीं।

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राशन कार्ड यूनिट्स में भी इजाफा

केवल परिवारों की संख्या ही नहीं, बल्कि राशन कार्ड यूनिट्स यानी लाभार्थी सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में जहां यह संख्या 1,97,20,071 थी, वहीं मई में यह बढ़कर 1,99,36,943 हो गई है।

जिलावार स्थिति: कहां बढ़े सबसे ज्यादा गरीब?

खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार:

• फरीदाबाद में सबसे अधिक 10,752 नए परिवार बीपीएल में शामिल हुए हैं।
• चरखी दादरी में सबसे कम 808 परिवार इस सूची में जोड़े गए हैं।
• इसके अलावा, प्रदेश के अन्य सभी जिलों में कम से कम 1,000 से अधिक नए बीपीएल परिवार दर्ज किए गए हैं।

सरकारी सख्ती के बावजूद असल हालात पर सवाल

सरकार द्वारा चेतावनी और कार्ड रद्द करने की कार्रवाई के बावजूद गरीब परिवारों की संख्या में यह वृद्धि सवाल खड़े करती है। कहीं यह सिस्टम की खामी है या फिर वास्तव में आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी है कि इतने परिवार एक महीने में गरीबी रेखा के नीचे आ गए।

हरियाणा में बीपीएल सूची में नए नामों की वृद्धि सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब जरूरत है पारदर्शी जांच की ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लाभ वास्तव में पात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं।

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