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Bulldozer Action: संभल में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त

संभल जनपद में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने एक अवैध कब्रिस्तान को बुलडोजर चलाकर खाली कराया।

Bulldozer Action: संभल जनपद में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने एक अवैध कब्रिस्तान को बुलडोजर चलाकर खाली कराया। यह कार्रवाई नगर क्षेत्र के एक प्रमुख इलाके में की गई, जहां सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाकर कब्रिस्तान बना लिया गया था।

प्रशासन को इस मामले की शिकायत मिली थी कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बाउंड्री बना दी गई है और लगातार वहां दफन क्रियाएं की जा रही हैं। मौके की जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह भूमि रिकॉर्ड में राजस्व विभाग की है और किसी भी प्रकार की कब्र या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं ली गई थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

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स्थानीय प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि “सरकारी जमीन पर चाहे कोई भी कब्जा करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए समान है।”

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स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जहां एक ओर कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि सरकारी जमीन को बचाना जरूरी है, वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई और इसे धार्मिक भावना से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर की गई है और किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है।

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राजस्व विभाग कर रहा है जांच

प्रकरण को लेकर राजस्व विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है कि कैसे यह जमीन कब्जे में आई और कब्रिस्तान जैसा निर्माण कार्य बिना अनुमति के शुरू किया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिला है कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा, चाहे वह किसी भी समुदाय या क्षेत्र से जुड़ा हो।

संभल में हुई यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सक्रियता का संकेत है। यह कदम न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Written By। Kritika Kumari। National Desk। Delhi

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