Chief Secretary बोलेः ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से बन पाएगी प्रदेश में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
श्री मिश्र ने कहा कि सम्बन्धित विभागों द्वारा इनवेस्टर्स के साथ 20 जनवरी तक बैठक अवश्य कर ली जाये। विभाग द्वारा ऐसे गैप एरिया को चिन्हित कर लिया जाये, जहां अधिक से अधिक इनवेस्टमेंट लाया जा सकता है। सूचना विभाग द्वारा निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित करने लिये ऐसा चलचित्र तैयार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो सकें। विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे ब्रोशर में पॉलिसी का विवरण सरल भाषा में लिखा जाये, ताकि इनवेस्टर्स को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
लखनऊ: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बैठक हुई। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 बड़ा आधार बनेगा। उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रोड शो करने के बाद पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति एक सकरात्मक संदेश गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि विदेशी निवेशकों के साथ-साथ हमें अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करना है। देश के भीतर होने वाले रोड शो के लिए शीघ्र ही प्रभावशाली रणनीति तैयार की जाए। इनवेस्टर्स से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्या का समाधान कराने के लिये सम्बन्धित विभागों में इनवेस्टमेंट सेल अवश्य बना लिया जाये।
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श्री मिश्र ने कहा कि सम्बन्धित विभागों द्वारा इनवेस्टर्स के साथ 20 जनवरी तक बैठक अवश्य कर ली जाये। विभाग द्वारा ऐसे गैप एरिया को चिन्हित कर लिया जाये, जहां अधिक से अधिक इनवेस्टमेंट लाया जा सकता है। सूचना विभाग द्वारा निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित करने लिये ऐसा चलचित्र तैयार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो सकें। विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे ब्रोशर में पॉलिसी का विवरण सरल भाषा में लिखा जाये, ताकि इनवेस्टर्स को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि विदेश में रोड शो की सफलता से यह सुनिश्चित हो गया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 बड़ा आधार बनेगा।
श्री मिश्र ने कहा कि विदेशों में जिन कंपनियों/संस्थाओं, औद्योगिक समूहों के साथ एमओयू हुआ है, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। बेहतर फॉलो-अप के उद्देश्य से हर देश के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव नियोजन आलोक कुमार आदि उपस्थित थे।
