CM yogi Latest News: सीएम योगी ने प्रयागराज में किया 680 करोड़ के वकील चैंबर और पार्किंग का उद्घाटन

CM yogi Latest News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की मौजूदगी में, प्रयागराज हाई कोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपये की लागत से बने अधिवक्ता चैंबर और अत्याधुनिक पार्किंग भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कानून के शासन में बार, बेंच और वादकारी (मुकदमा लड़ने वाले) तीनों के महत्व को उजागर किया। उन्होंने अधिवक्ताओं की पुरानी मुश्किलों को याद करते हुए कहा कि कैसे वे टूटे चैंबरों या पेड़ों के नीचे बैठकर भी न्याय के लिए संघर्ष करते थे। अब उन्हें विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने इस खास दिन को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष से जोड़ते हुए गौरवमयी बताया। उन्होंने प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में भारत की विरासत भूमि कहा, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। यह भूमि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में धर्म, ज्ञान और न्याय की मशाल भी जलाती है। सीएम ने पिछले महाकुंभ की सफलता में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी भूमिका को भी सराहा, जिसने प्रयागराज को विश्व मानचित्र पर नई पहचान दी।

सीएम योगी ने मल्टीलेवल पार्किंग के सफल संचालन का एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग तभी सफल होती है, जब उसके कुछ हिस्से का व्यावसायिक उपयोग किया जाए। उन्होंने गोरखपुर का उदाहरण दिया, जहां छह साल पहले बनी पार्किंग को जब अंतिम दो मंजिलों पर व्यावसायिक स्पेस दिया गया, तो वह पूरी तरह सफल हो गई। अब इसी तर्ज पर एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें और पार्किंग भी इस्तेमाल हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के 10 जिलों में से 7 के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है और 1700 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो वादकारियों को न्यायिक कार्य से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, पार्किंग और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी। यह एक ऐसा मॉडल होगा, जो पूरे देश में न्याय व्यवस्था को मजबूती देगा।

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सीएम ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता निधि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है और आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड भी बनाया गया है, जिसका उपयोग किसी अधिवक्ता के साथ अनहोनी होने पर उनके परिवार की मदद के लिए होगा। नए अधिवक्ताओं को पहले तीन साल तक जनरल, मैग्जीन और किताबों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि प्रयागराज में बने इन शानदार अधिवक्ता चैंबरों और मल्टीलेवल पार्किंग के विस्तार के लिए भी जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उनका लक्ष्य है कि न्याय और ज्ञान की इस भूमि पर और भी बेहतर सुविधाएं मिलें, जिससे यूपी के वादकारियों को समय पर और त्वरित न्याय मिल सके। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

यह उद्घाटन प्रयागराज में न्याय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको क्या लगता है, ऐसी आधुनिक सुविधाएं न्याय प्रक्रिया को कितना गति देंगी?

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