Bangladesh Protest: बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश

ढाका: बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे देश की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं।

कर्फ्यू का ऐलान

बांग्लादेश सरकार ने देशभर में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार, कर्फ्यू का उद्देश्य हिंसा को रोकना और स्थिति को नियंत्रित करना है। यह कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत

आरक्षण नीति के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने कुछ हफ्ते पहले ही हिंसक रूप धारण कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़पें भी कीं। इन घटनाओं ने सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।

हिंसा में मौत का आंकड़ा 100 के पार

इस हफ्ते की हिंसा में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। यह स्थिति 15 साल से सत्ता में बनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। शेख हसीना को एक नियोजित राजनयिक दौरे के लिए देश से बाहर जाना था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्होंने अपनी योजना रद्द कर दी।
इस बीच बांग्लादेश से 1 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र विभिन्न सीमाओं या हवाई मार्ग से भारत लौटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर बयान दिया और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है ।

पुलिस को मिले सख्त आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश दिए गए हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों के मन में डर पैदा हो और वे कानून का उल्लंघन न करें।

प्रभावित इलाकों की स्थिति और प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया

ढाका, चटगांव, खुलना और सिलेत जैसे प्रमुख शहरों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार उनके अधिकारों का दमन कर रही है और उनके शांतिपूर्ण विरोध को हिंसक बता रही है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने सरकार के इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है।

कोर्ट का फैसला

दूसरी ओर, कोटा सिस्टम पर मचे बवाल के बीच आज बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देगा कि विवादास्पद नौकरी कोटा समाप्त किया जाए या नहीं।