Delhi Government: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मौजूदा शराब नीति को जारी रखने की मंजूरी दी

Delhi Government: दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मौजूदा एक्साइज ड्यूटी आधारित लाइसेंसिंग व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नवीनीकृत नीति 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा लाइसेंस बिना किसी बदलाव के नवीनीकृत किए जाएंगे।

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लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: समय के अनुसार शुल्क में अंतर

यदि नवीनीकरण आवेदन 30 दिनों के भीतर दायर किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
30 से 60 दिनों की देरी पर, 25% अतिरिक्त नवीनीकरण शुल्क देना होगा।
60 दिनों से अधिक की देरी पर, 100% अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

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राजनीतिक विवाद: शराब नीति पर आप और बीजेपी आमने-सामने

दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बीच, आप (आम आदमी पार्टी) और बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के बीच शराब नीति को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है।

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा है कि क्या वह अपनी आने वाली नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का निजीकरण करेंगी।

यह बयान उस वक्त आया जब रेखा गुप्ता ने लुधियाना में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें “बिल्डर माफिया से मिलीभगत” और पंजाब में जहरीली शराब से हो रही मौतों को न रोक पाने के लिए दोषी ठहराया।

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सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा

“मेरा रेखा गुप्ता से सीधा सवाल है। बीजेपी ने दिल्ली की आबकारी नीति का विरोध किया और कहा कि शराब की दुकानें निजी हाथों में दी गई थीं। बाद में यह नीति रद्द की गई और दुकानें फिर से सरकारी नियंत्रण में आ गईं। अब रेखा गुप्ता को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपनी नई नीति में शराब की दुकानों का निजीकरण करेंगी। इससे साफ हो जाएगा कि असली शराब माफिया से गठजोड़ किसका है। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।”

अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बीच, आप (आम आदमी पार्टी) और बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के बीच शराब नीति को लेकर राजनीतिक खींचतान कहां तक पहुंचती है।

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