Delhi News: दिल्ली सरकार का Zomato-Swiggy के डिलीवरी बॉय के लिए ऐतिहासिक कदम, बनेगा वेलफेयर बोर्ड

Delhi News: दिल्ली में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, उबर, अर्बनक्लैप और बिगबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय और अन्य गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली सरकार अब इन असंगठित क्षेत्र के मेहनतकशों के लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड (Welfare Board) का गठन करने जा रही है, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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वर्कर्स के लिए समर्पित बोर्ड

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार डिलीवरी बॉय और अन्य गिग वर्कर्स की समस्याओं को सुनने और समाधान देने के लिए एक समर्पित वेलफेयर बोर्ड बनाएगी। यह बोर्ड गहराई से गिग वर्कर्स की जरूरतों को समझेगा और उनके लिए ठोस कल्याण योजनाएं तैयार करेगा।

10 करोड़ रुपये का विशेष फंड आवंटित

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में गिग वर्कर्स के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए ₹10 करोड़ का विशेष फंड भी आवंटित किया है। यह फंड इन योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन को संभव बनाएगा।

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कंपनियों और वर्कर्स के साथ बैठक

इस निर्णय से पहले, श्रम मंत्री ने स्विगी, जोमैटो, उबर, ब्लिंकिट जैसी प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों और गिग वर्कर्स के साथ एक अहम बैठक की। इसमें वर्कर्स ने अपनी प्रमुख समस्याएं साझा कीं — जैसे लंबे और अमानवीय कार्य घंटे, अपर्याप्त वेतन, और शिकायत निवारण की पारदर्शी प्रक्रिया की कमी।

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सरकार का आश्वासन: अधिकारों की रक्षा होगी

मंत्री कपिल मिश्रा ने गिग वर्कर्स को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गिग वर्कर्स को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े और वे निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकें।

पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा दिल्ली मॉडल

भारत में गिग इकोनॉमी का दायरा लगातार बढ़ रहा है और करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बन सकती है, जिससे गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, अधिकार और स्थायित्व मिलेगा।

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