Delhi UP border Yamuna: CM रेखा ने योगी को लिखा पत्र! दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर यमुना में अवैध रेत खनन रोकने की मांग
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन से यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की चिंताओं से भी अवगत कराया।
Delhi UP border Yamuna: दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बाद भी यमुना नदी के अधिकार क्षेत्र को लेकर अधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये चौंकाने वाली जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक पत्र से सामने आई है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। रेखा गुप्ता ने यमुना में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने की अपील की है, जिससे नदी के तटबंध कमजोर हो रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।
क्या है पूरा मामला?
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अवैध रेत खनन से सिर्फ बाढ़ का खतरा ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस मुद्दे को भी उठाया, जिसमें अंतर-राज्यीय समन्वय के जरिए अवैध खनन रोकने की बात कही गई थी।
रेखा गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन एक गंभीर समस्या बन सकता है और इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक अंतरराज्यीय मुद्दा है और इसे रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलकर एक संयुक्त और समन्वित प्रवर्तन प्रणाली बनानी होगी। उन्हें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के सहयोग से इस समस्या का प्रभावी समाधान निकलेगा।
एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि वे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को संयुक्त अंतर-राज्यीय सीमांकन करने का निर्देश दें, ताकि दोनों राज्यों के समन्वित प्रयासों से पर्यावरण संतुलन को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखा जा सके।
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अधिकारियों में क्यों है भ्रम?
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे उत्तर प्रदेश के अपने समकक्षों के संपर्क में हैं और अवैध रेत खनन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अवैध रेत खनन (illegal sand mining) के कारण नदी का प्राकृतिक मार्ग बदल रहा है और नदी तल में भी बदलाव हो रहा है। इससे यमुना किनारे रहने वाले लोगों की जान और माल को खतरा पैदा हो रहा है। बयान में यह भी बताया गया कि अधिकार क्षेत्र के मामलों को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश (uttar pradesh ) के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है।
यह पहली बार है जब इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। जनता को उम्मीद थी कि पहले की सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर जो लड़ाई होती थी, वह अब खत्म हो जाएगी। हालांकि, जमीन पर अधिकारियों के स्तर पर यह भ्रम अभी भी बरकरार है, जो यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदी के संरक्षण में बाधा बन रहा है।
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