Uttarakhand Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में चार प्रस्ताव मंजूर, मानसून सत्र की तिथि सीएम तय करेंगे
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें विशेष शिक्षा सेवा नियमावली भी शामिल है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण को पंचायतों के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।
Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सम्पन्न हुई। करीब पौने दो घंटे चली इस अहम बैठक में प्रदेश के प्रशासनिक और सामाजिक विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इनमें विशेष शिक्षा, पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान, विधानसभा सत्र के आयोजन और समर्पित आयोग की रिपोर्ट से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री तय करेंगे मानसून सत्र की तिथि और स्थान
कैबिनेट बैठक के दौरान वर्ष 2025 में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। यानी अब यह मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मानसून सत्र कब और किस स्थान पर आहूत होगा। यह फैसला प्रशासनिक लचीलापन और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सत्र के आयोजन में मदद करेगा।
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विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 20 मार्च को 135 विशेष शिक्षा शिक्षक पदों के सृजन का निर्णय लिया था। अब इन पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए इसे लागू किया जा रहा है। यह कदम प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण में पंचायतों को जिम्मेदारी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपने की मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इससे गांवों में स्वच्छता अभियान को और अधिक सशक्त रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। पंचायती राज विभाग को अधिकृत किए जाने से स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा।
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पंचम विधानसभा के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र को मंजूरी
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का वर्ष 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आयोजित किए जाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि सत्र की तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह मंजूरी विधानसभा की कार्यवाही को नियमित बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है।
समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट पर बनी कैबिनेट उपसमिति
कैबिनेट ने एकल सदस्य समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट का अध्ययन करने और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की संस्तुतियों को बैठक में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद प्राप्त सुझावों पर सरकार अगली कार्यवाही करेगी। यह आयोग राज्य में विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित अध्ययन कर रहा है, जिसकी रिपोर्टें नीति निर्माण में सहायक बन रही हैं।
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आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य की शिक्षा, स्वच्छता, प्रशासनिक पारदर्शिता और विधायी कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेष रूप से विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती नियमावली का अनुमोदन, दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा अवसर देने में मददगार साबित होगा। पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिम्मेदारी सौंपना, जमीनी स्तर पर स्वच्छता को मजबूती देगा। वहीं, मुख्यमंत्री को सत्र तय करने का अधिकार देना कार्यवाही को लचीला और त्वरित बनाने वाला निर्णय है।
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