Harpal Cheema: पंजाब सरकार करेगी विभागों का विलय, हर साल होगी 2.64 करोड़ की बचत
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही कुछ छोटे और आपस में जुड़े विभागों का आपसी विलय करेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना, कार्यक्षमता बढ़ाना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
Harpal Cheema: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema) ने घोषणा की है कि राज्य सरकार (Punjab government) जल्द ही कुछ छोटे और आपस में जुड़े विभागों का आपसी विलय करेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना, कार्यक्षमता बढ़ाना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
प्रशासनिक लागत में हर साल होगी करोड़ों की बचत
वित्त मंत्री ने बताया कि इस पुनर्गठन से राज्य को हर वर्ष लगभग 2.64 करोड़ रुपये की लागत बचत होगी। उन्होंने कहा कि विभागों का विलय केवल वित्तीय बचत के लिए नहीं, बल्कि प्रभावी और जवाबदेह शासन प्रणाली विकसित करने के लिए भी किया जा रहा है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि जनसेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
कौन-कौन से विभाग होंगे एकीकृत
पंजाब मंत्रिमंडल (Punjab Cabinet) द्वारा वित्त विभाग (Finance Department) के अंतर्गत आने वाले कई निदेशालयों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। इसमें ये विभाग शामिल हैं:
निदेशालय लघु बचत
बैंकिंग निदेशालय
लॉटरी निदेशालय
वित्तीय संसाधन एवं आर्थिक खुफिया निदेशालय
सार्वजनिक उद्यम विभाग
इन सभी विभागों को एकीकृत कर एक समेकित और सुचारु प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में तेज़ होगा निर्णय और क्रियान्वयन
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्णय लेने और क्रियान्वयन की गति तेज हो। उन्होंने बताया कि समान प्रकृति के कार्य करने वाले विभागों को एक साथ लाने से न केवल समय बचेगा, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी अधिक स्पष्ट और परिणामदायी होगी।
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जनता को मिलेगा बेहतर लाभ
हरपाल चीमा ने विश्वास जताया कि यह पुनर्गठन पंजाब के नागरिकों के लिए अधिक प्रभावी जनसेवाएं सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य में सशक्त, पारदर्शी और वित्तीय रूप से जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जाएगा।
सरकार का यह निर्णय न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही को भी मजबूती प्रदान करेगा।
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