Haryana Government: बजट घोषणाओं के अमल में जुटी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेजी से काम शुरू

Haryana Government: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में की गई बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की दिशा में गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने शुक्रवार को हरियाणा निवास में दस विभागों से जुड़ी 79 बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जनहित में किए गए संकल्प हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है।

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दिसंबर तक दिखनी चाहिए ठोस प्रगति

डॉ. साकेत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2025 तक सभी घोषणाओं पर ठोस प्रगति नजर आनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विभाग को अपने-अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहेगा।

बैठक में शामिल प्रमुख विभाग

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बैठक में जिन विभागों की घोषणाओं की समीक्षा हुई, उनमें शामिल हैं:

• बिजली
• पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
• शहरी स्थानीय निकाय
• माध्यमिक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा
• पर्यटन एवं विरासत
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
• नगर एवं ग्राम आयोजना
• अभिलेखागार
• आवास विभाग

शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता

डॉ. कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी सबसे अधिक 28 घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने माध्यमिक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को निर्देश दिए कि वे अन्य संबद्ध विभागों के साथ समन्वय कर फाइल प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें, ताकि कार्यों में देरी न हो।

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डीपीआर और निविदा प्रक्रिया पर जोर

सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर अपलोड करें और जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया पूर्ण करें। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सकेगी।

स्वच्छता अभियान को भी प्राथमिकता

शहरी क्षेत्रों में पुराने कचरे के निस्तारण को भी प्राथमिकता में रखा गया है। डॉ. कुमार ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में ठोस बदलाव के लिए यह आवश्यक है और सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।

हरियाणा सरकार बजट घोषणाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि काम में गति, पारदर्शिता और परिणाम पर जोर दिया जाए, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।

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