Haryana Government: सैनी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की शिकायतों का होगा त्वरित समाधान
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने सभी विभागों और संगठनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का गठन करें। यह समिति कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित करेगी।
Haryana Government: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने सभी विभागों और संगठनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का गठन करें। यह समिति कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित करेगी।
अदालत जाने से पहले विभागीय समिति अनिवार्य
नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को सेवा से संबंधित कोई शिकायत है या वह किसी विवाद का सामना कर रहा है, तो उसे पहले विभागीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपनी बात रखनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अदालतों में जाने वाले मामलों की संख्या को कम करना और कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है।
आठ सप्ताह में होगी शिकायतों की सुनवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को समय पर न्याय मिले और उनकी समस्याएं लंबे समय तक लटकी न रहें। साथ ही, इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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कर्मचारी-प्रशासन संबंधों में सुधार की दिशा में पहल
यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे न केवल कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर अधिक सजग होंगे, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में भी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। विभागीय स्तर पर मामलों का निपटारा होने से कामकाज की गति भी प्रभावित नहीं होगी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
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सैनी सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के गठन से सेवा क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हरियाणा सरकार की कार्यकुशलता और जनविश्वास दोनों में वृद्धि होगी।
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