Haryana Government: हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी में गैंगस्टरों की दखलंदाजी पर सख्त सरकार

Haryana Government: हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी में गैंगस्टरों के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। राज्य में कई जिलों में शराब कारोबारियों को धमकियां मिल रही हैं और कुरुक्षेत्र व जींद में हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन हालातों के मद्देनज़र मंगलवार को गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सात संवेदनशील जिलों — यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला — के डीसी, एसपी और जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (DETC) को तलब कर कड़ी बैठक की।

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ठेकेदारों को सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग का भरोसा

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदारों से सीधे संवाद करें और उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार वैध बोलीदाताओं के साथ खड़ी है और किसी को भी डर या दबाव में आकर पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी।”

खुफिया निगरानी और असामाजिक तत्वों पर सख्ती के निर्देश

बैठक में स्थानीय बदमाशों और असामाजिक तत्वों की मिलीभगत की आशंका को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस और खुफिया इकाइयों को ऐसे तत्वों की पहचान कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिला खुफिया इकाइयों को आदतन उपद्रवियों की प्रोफाइल तैयार करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है।

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लापरवाही पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज

गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही या गैंगस्टरों से मिलीभगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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238 ठेकों की नीलामी अब तक रुकी

गैंगस्टरों के दबाव के चलते हरियाणा में अब तक 238 शराब ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई है। राज्य में कुल 1197 शराब जोन हैं, जिनमें से केवल 956 की नीलामी ही हो सकी है। यमुनानगर, पंचकूला, रोहतक, जींद, हिसार और सोनीपत ऐसे संवेदनशील जोन माने जा रहे हैं, जहां ठेकेदार सबसे अधिक दबाव में हैं। सरकार अब ठेकेदारों को सुरक्षा देकर इन शेष जोनों की नीलामी प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करना चाहती है।

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